महेश सरनाईकरोजगार हमी योजनेतून (एमआरजीएस) आता बांबूला हेक्टरी ७ लाख रूपये अनुदान मिळणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचे सातारा जिल्ह्यातील दरे गाव, लातूर जिल्ह्यापाठोपाठ आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश बांबू लागवडीसाठी करण्यात आला आहे.
बांबू बहुगुणी असून कापडापासून फर्निचर पर्यंत बरेच काही करता येते. पर्यावरण संवर्धनासाठी त्याचा फायदा होणार आहे. कोकणातील शेतकऱ्यांनी बदल ओळखून बांबूकडे वाट वळविली पाहिजे, भविष्यात कोकणची आर्थिक घडी बसविण्यासाठी बांबू उपयोगी ठरेल, असा विश्वास राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी 'लोकमत' शी संवाद साधताना व्यक्त केला.
पाशा पटेल हे दोन दिवसांच्या खासगी दौऱ्यानिमित्त सिंधुदुर्गात आले होते. यावेळी कुडाळ येथील कॉनबॅक संस्थेमध्ये त्यांनी 'लोकमत' शी दिलखलास संवाद साधला पाशा पटेल म्हणाले, एक हेक्टर बांबू लागवडीसाठी ७ लाख रूपये अनुदान शासन देणार असून या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.
बांदावर, नाले, नदीच्या काठावर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट्या ठेवण्यात आले आहे. आपल्याकडे असलेल्या सलग क्षेत्रात किंवा जशी जमीन उपलब्ध होईल तशी ही बांबू लागवड करायची आहे. डोंगरावर बांबू लागवडीमुळे सर्वत्र वनक्षेत्रामध्ये वाढ होईल.
त्यामुळे राज्याला दिशा देणारा हा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ग्रामीण विकास यंत्रणेंतर्गत एमआरजीएस रोजगार हमी योजनेमध्ये या बांबू लागवडीचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत बांबूची लागवड केल्यानंतर निगा राखणे, त्याला पाणी देणे यासाठी एका जोडप्याला १०० दिवसांच्या मजुरीची सोय देखील करण्यात आली आहे. पूर्वी ही मजूर २४३ रूपये प्रतिदिन होती आता त्यात वाढ करून २९२ रूपये प्रतिव्यक्ती झाली आहे.
१७ लाखांपर्यंत अनुदान बांबू लागवडीसाठी ७ लाख रूपयांचे अनुदान शासनाकडून मिळणार आहेच. त्याचबरोबर शेततळ्यासाठी स्वतंत्र ६ लाख रूपये आणि विहिरीसाठी ४ लाख रूपये असे एकूण १७ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणारी शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी निर्माण करणारी ही योजना असणार आहे.
दिवसेंदिवस वाढलेल्या तापमानाचे परिणामतापमान वाढीचे परिणाम दिवसेंदिवस भोगावे लागत आहेत. मानवजातीला वाचवायचे असेल तर काही गोष्टी आपण प्राधान्याने आणि तातडीने केल्या पाहिजेत. त्यातील एक म्हणजे कोळसा जाळणे बंद केले पाहिजे, डिझेल, पेट्रोल बंद केले पाहिजे आणि वृक्षतोड थांबविली पाहिजे. २० टक्के ग्रीन गोवर वाढविले पाहिजे.
बांबूला कर्ज उपलब्धतेसाठी काढला जीआरबांबू लागवडीचे उद्दिष्ठव मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्याचबरोबर ठाणे ते मुंबई रस्त्याच्या कडेला देखील बांबू लागवड करण्यात येणार आहे. जेथे जेथे रिकामी जागा दिसेल तेथे बांबू लागवड करण्यात येणार आहे. बांबू बाबतच्या औद्योगिक धोरणाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. आरबीआयने याबाबत जीआर देखील काढला असून बँकांमधून पॅलेटस बनवायला कर्ज उपलब्ध होणार आहे. यात बांबूला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मागील २० वर्षांत दहा हजारापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी बांबूची शेती केली आहे. आणि हापूस आंबा आणि काजू उत्पन्न घेत असलेल्या शेतकयांनीही बांबू शेती करता येते है शेतकयांनी ठाखवून दिले आहे. हा सिंधुदुर्गचा पॅटर्न महाराष्ट्र सरकारने राज्यात बांबू शेतीसाठी प्रमोशन म्हणून वापर करायला सुरुवात केली आहे. बांबू शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान शासनाकडून दिले जात आहे. याचा शेतकयांनी मोठ्या प्रमाणावर लाभ घ्यावा. - संजीव करपे, बांबू शेती, अभ्यासक