पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आर्थिक वर्ष 2024-25 दरम्यान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी 12 रिफिलसाठी प्रति 14.2 किलो सिलिंडर मागे (आणि 5 किलोच्या सिलिंडरसाठी प्रमाणानुसार प्रमाणबद्ध केलेले) 300 रुपये लक्ष्यित अनुदान चालू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. आतापर्यंत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (PMUY) लाभार्थ्यांची संख्या 10.27 कोटीहून अधिक आहे.
ग्रामीण आणि वंचित गरीब कुटुंबांना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी ) हे स्वयंपाकाचे स्वच्छ इंधन, उपलब्ध करून देण्यासाठी, सरकारने मे 2016 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली होती. गरीब कुटुंबातील प्रौढ महिलांना ठेव -मुक्त एलपीजी जोडणी प्रदान करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक नागरिकांनी घरगुती गॅसचा लाभ घेतलेला आहे. सद्यस्थितीत दर महिन्याला गॅस खरेदी केला जातो. या खरेदीवर लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाते. त्यानुसार यंदा 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण खर्च 12,000 कोटी रुपये असेल. हे अनुदान पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जाते.
भारत आपल्या गरजेपैकी 60 टक्के एलपीजी आयात करतो. एलपीजीच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील तीव्र चढउताराच्या प्रभावापासून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींचे संरक्षण करण्यासाठी आणि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांना एलपीजी अधिक परवडण्याजोगे बनवण्यासाठी, सरकारने प्रतिवर्षी 12 रिफिलसाठी प्रति 14.2 किलो सिलेंडर मागे (आणि 5 किलोच्या सिलिंडरसाठी प्रमाणानुसार प्रमाणबद्ध केलेले) 200 रुपयांचे लक्ष्यित अनुदान मे 2022 मध्ये सुरू केले. दरम्यान या सवलतीमुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांद्वारे एलपीजी चा सातत्यपूर्ण वापर सुनिश्चित होण्यास मदत झाली आहे. ऑक्टोबर 2023 मध्ये, सरकारने प्रतिवर्षी 12 रिफिलसाठी प्रति 14.2 किलो सिलेंडर मागे (आणि 5 किलोच्या सिलिंडरसाठी प्रमाणानुसार प्रमाणबद्ध केलेले) 200 रुपयांचे लक्ष्यित अनुदान वाढवून 300 रुपये केले.
सद्यस्थितीत गॅसचे दर किती?
लोकसभा निवडणुकीला अवघ्या काही आठवड्यांचा अवकाश असताना केंद्र सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (एलपीजी) दरात 100 रुपयांची कपात केली आहे. दरम्यान तब्बल सहा महिन्यानंतर गॅसच्या किमती कमी झाल्या आहेत यापूर्वी मध्य प्रदेश व राजस्थान सह पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सिलेंडर मध्ये दोनशे रुपयांची कपात करण्यात आली होती त्यानंतर आता पुन्हा शंभर रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. त्यानुसार देशभरातील प्रमुख शहरातील गॅसचे दर पाहिले असता दिल्लीत 803 रुपये, मुंबई 802 रुपये, कोलकत्ता 829 रुपये, चेन्नई 818 रुपये असे दर झाले आहेत.