जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन म्हणजे जलसाठ्याच्या तांत्रिक बाबींवर परिणाम न करता, त्यातील गाळ काढून पाणी साठवण क्षमता वाढविण्याची प्रक्रिया आहे.
जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन ही सामुदायिक सहभागाद्वारे, कमी वेळेत आणि कमी खर्चात गावांमध्ये पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठीची प्रक्रिया आहे.
जलसाठ्यातील गाळ काढल्याने पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी जलसाठ्यात अडवले जाऊन वाढीव पाणी साठवण क्षमता आणि सुधारित भूजल पुनर्भरण सुनिश्चित होते.
जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन ची अंमलबजावणी मागणी आधारित असून, लोक सहभागातून गावकऱ्यांची मालकी आणि योगदान सुनिश्चित केले जाते.
जलसाठ्यातील गाळ काढून झाल्यानंतर, स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीत उपजाऊ गाळ टाकण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. ज्यामुळे त्यांच्या शेतजमिनीची सुपीकता आणि शेती उत्पादकता सुधारण्यासाठी मदत होते.
जलसाठ्यांचे प्रकार
तळे : तळे म्हणजे पाण्याचे लहान साठे ज्यांना ओलांडण्यासाठी बोटीची आवश्यकता नसते.
टाक्या : मातीचे किंवा दगडी अडथळे बांधून तयार केलेला तळ्यापेक्षा मोठा जलसाठा.
तलाव : तलाव हे पाण्याने भरलेले जमिनीने वेढलेले मोठे क्षेत्र.
जलाशय : नाले किंवा नद्यांचे पाणी अडवून तयार करण्यात आलेले मानवनिर्मित जलसाठे, जे सिंचन, वीजनिर्मिती, पूरनियंत्रण आणि जलसंपत्ती व्यवस्थापनासाठी वापरले जातात.
जलसंधारण योजना : शेतजमिनीचा ओलावा राखून सिंचनाशिवाय पावसाळ्यानंतरची पिके घेण्यासाठी जलसंधारण योजनांचा उद्देश आहे. यामध्ये पाझर तलाव आणि चेक डॅमचा समावेश होतो. या दोन्हींचा परिणाम भूजल पुरवठ्यात वाढ होऊन उपजमिनीमध्ये पाण्याचा पाझर वाढतो.
जलसंकट आणि पुनरुज्जीवनाची गरज
पाणी हा सार्वजनिक स्त्रोत असून त्याचा शाश्वत आणि संतुलित वापर करणे आवश्यक आहे. तलाव, सरोवर, जलाशय, नाले आणि नद्या ही निसर्गाची मौल्यवान संसाधने आहेत, पण विविध कारणांमुळे हे जलसाठे संकटात येत आहेत. जलसाठ्यांच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणासाठी शासनाच्या तसेच स्थानिक नागरिकांच्या सक्रीय सहभागाची गरज आहे.
पाण्याची टंचाई व आणि जलप्रदूषण ही दोन मोठी आव्हाने आहेत. त्यामुळे जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन करून त्यांची साठवण क्षमता वाढवणे, भूजल पुनर्भरण सुनिश्चित करणे आणि जलसंपत्ती व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे.
जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 'गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार' आणि 'नाला खोलीकरण व रुंदीकरण' या दोन योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अधिक वाचा: Jaltara : मनरेगातुन जलतारा खड्डा कसा आणि कुठे काढावा? किती मिळतंय अनुदान? वाचा सविस्तर