नागपूर : केंद्र सरकारने दि. ८ डिसेंबर २०२३ राेजी कांद्यावर निर्यातबंदी लावली व ३१ मार्च २०२४ पूर्वीच मुदतवाढ दिली हाेती. एनसीईएलच्या माध्यमातून दि. १७ फेब्रुवारीपासून कांदा निर्यातीचा निर्णय घेतला. एनसीईएलने अडीच महिन्यांत २०० टन कांदा निर्यात करीत तिप्पट नफा कमावला. या काळात कांद्याचे दर काेसळल्याने शेतकऱ्यांचे तर निर्यातबंद असल्याने खासगी निर्यातदारांचे प्रचंड नुकसान झाले.
एनसीईएल (नॅशनल काे-ऑपरेटिव्ह एक्स्पाेर्ट लिमिटेड) या केंद्र सरकारच्या कंपनीने दि. १७ फेब्रुवारी ते ३० एप्रिल २०२४ या अडीच महिन्यात २०० कंटेनर म्हणजेच ६,२०० मेट्रिक टन कांदा निर्यात केला. यातील ४,५५० मेट्रिक टन कांदा दुबईत व १,६५० मेट्रिक टन कांदा बांगलादेशात निर्यात केला. एनसीईएलने निर्यातीसाठी लागणारा कांदा ऑनलाइन निविदाद्वारे विशिष्ट कंपनीच्या माध्यमातून खरेदी केला. या कंपनीने निविदा नियमानुसार बाजारातून कमी दराचा कांदा खरेदी केला व अधिक दराने एनसीईएलला विकला.
एनसीईएल याच कांद्याची ऑनलाइन निविदाद्वारे अधिक दराने दुबई व बांगलादेशात विक्री केली. हा व्यवहार सरकार ते सरकार करण्यात आला. सरकार ते सरकार व्यवहाराला श्रीलंकेने नकार दिला हाेता. निर्यातबंदीमुळे खासगी निर्यातदारांचा व्यवसाय पाच महिने पूर्णपणे बंद हाेता. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाेबतच खासगी निर्यातदार व निर्यातीला पूरक असलेल्या व्यावसायिकांचे माेठे आर्थिक नुकसान झाले.
४० टक्के कमी दरात विक्री
दुबईत कांद्याचे दर १ हजार डाॅलर अर्थात ८४ हजार रुपये प्रतिटन असताना एनसीईएलने त्यांच्या ठराविक एजंटच्या माध्यमातून बाजारभावापेक्षा ४० टक्के कमी दराने म्हणजेच ६०० डाॅलर अर्थात ५० हजार ४०० रुपये प्रतिटन दराने विकला. या व्यवहारात एनसीईएलने देशाचे प्रतिटन ४०० डाॅलर अर्थात ३३ हजार ६०० रुपये प्रतिटन नुकसान केले. निर्यातबंदीमुळे दर काेसळल्याने शेतकऱ्यांना ८ ते १२ रुपये प्रतिकिलाे दराने कांदा विकावा लागला. हाच कांदा एनसीईएलने दुबईत ११० रुपये दर असताना ५२ रुपये प्रतिकिलाे दराने विकला. या व्यवहारावर खासगी निर्यातदार संघटनेने आक्षेप नाेंदवित चाैकशीची मागणीही केंद्र सरकारकडे केली हाेती.
किमान ८० काेटी रुपयांचा नफा
एनसीईएलने अडीच महिन्यांत ६,२०० मेट्रिक टन कांदा निर्यात करीत ८३.३४ लाख ते ९५.२४ लाख डाॅलर काेरा नफा कमावला आहे. रुपयांमध्ये हा नफा ७० ते ८० काेटी रुपये हाेताे. निर्यात खुली हाेताच दुबई सरकारने एनसीईएलला ४० टक्के निर्यात शुल्क भरण्याची सूचना करताच एनसीईएलने स्पष्ट नकार दिला.
एकाधिकार निर्माण करण्याचा प्रयत्न
एनसीईएलला कांदा निर्यात सुकर व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने आधी कांद्यावर निर्यातबंदी लावली. निर्यातबंदी काळात एनसीईएलचा कांदा निर्यातीत एकाधिकार निर्माण झाला हाेता. शेतकऱ्यांच्या राेषामुळे केंद्र सरकारने निर्बंध कायम ठेवत कांद्याची निर्यात खुली केली. एनसीईएलला कमी काळात अधिक नफा कमाविण्याची सवय जडल्याने भविष्यात पुन्हा निर्यातबंदी लाऊन कांदा निर्यातीत एनसीईएलचा एकाधिकार निर्माण करण्याचा घातक प्रयत्न केला जाऊ शकताे.
- सुनील चरपे