Sugarcane Control Order देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे.
१९६६ पासून अस्तित्वात असलेला जुना 'ऊस नियंत्रण आदेश' रद्द करून त्या जागी नवा 'ऊस नियंत्रण आदेश २०२६' आणला जाणार आहे. नव्या कायद्याने साखर उद्योगाचे नियम अधिक कडक होतील.
तसेच ऊस कारखान्याला गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना १४ दिवसांच्या आत एफआरपीप्रमाणे देयके मिळू शकतील. केंद्र सरकारने या मसुद्यावर २० मेपर्यंत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.
मसुद्यानुसार, नवीन कारखान्यांसाठी आयईएम आधारित मंजुरी प्रक्रिया लागू होणार आहे. कारखान्यांमधील किमान अंतर, परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी वाढवून २ कोटी रुपये आणि वेळेत उत्पादन सुरू करण्याची सक्ती यांसारखे कडक नियम प्रस्तावित आहेत.
तसेच, उत्पादन सुरू होण्यापूर्वी मालकी हस्तांतरणावर निर्बंध, बंद प्रकल्पांना पुनरुज्जीवनाची तरतूद आणि सात हंगाम बंद असलेल्या युनिट्सची नोंद आपोआप रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे.
प्रत्येक कारखान्याला स्वतंत्र कोड देऊन ऑनलाइन प्रणालीद्वारे माहिती सादर करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
इथेनॉल, जैविक खत व वीज निर्मिती यांसारख्या उपउत्पादनांमधील उत्पन्नाचा विचार केला जाणार असून, अंतर्गत वापरासाठी असलेल्या बगॅसचा समावेश केला जाणार नाही. तपासणी व जप्तीचे अधिकारही अद्ययावत करण्यात आले आहेत.
तर जिल्हाधिकारी थकबाकीची वसुली करणार
◼️ साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी केल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांचे पैसे दिले नाही, तर त्यांना थकबाकीवर १५% वार्षिक दराने व्याज द्यावे लागेल.
◼️ देय रक्कम न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी ही रक्कम 'भूमी महसूल थकबाकी' प्रमाणे वसूल करू शकतील.
इथेनॉल आता व्यवस्थेचा मुख्य भाग
◼️ नव्या नियमात पहिल्यांदाच इथेनॉलला साखरेप्रमाणेच अधिकृत दर्जा देण्यात आला आहे.
◼️ आता उसाचा रस, सिरप आणि मळी यांनाही या नियंत्रण व्यवस्थेचा हिस्सा मानले जाईल.
◼️ आता ६०० लिटर इथेनॉल हे १ टन साखरेच्या बरोबरीचे मानले जाईल.
◼️ त्यामुळे कारखान्यांना आता 'बायो-एनर्जी हब' म्हणून पाहिले जाईल. त्यामुळे कारखान्यांचे उत्पन्न वाढेल.
एफआरपी ठरवताना उप-उत्पादनांचाही विचार
◼️ उसाची 'योग्य, किफायतशीर किंमत' (एफआरपी) ठरवताना आता केवळ साखरेचा उतारा (रिकव्हरी) न बघता, उसाची उप-उत्पादने (बायप्रॉडक्ट्स) जसे की मळी, चिपाड (बगॅस) आणि इथेनॉलच्या मूल्याचाही विचार केला जाईल.
◼️ यामुळे शेतकऱ्यांच्या उसाला अधिक चांगला भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
१९६६ चा जुना ऊस नियंत्रण आदेश हा इथेनॉल अर्थव्यवस्था अस्तित्वात येण्यापूर्वीचा होता. बदलत्या काळाची गरज आणि इथेनॉलचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता, या नव्या कायद्याची अत्यंत गरज होती. - प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ
सरकारने सादर केलेल्या नव्या मसुद्यात केवळ मोठ्या कारखान्यांवरच नव्हे, तर खांडसरी युनिट्सवरही देखरेख आणि नियंत्रण कडक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, ही एक महत्त्वाची बाब आहे. - प्रफुल्ल विठलानी, अध्यक्ष, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशन
अधिक वाचा: इतर झाडाच्या तुलनेत नारळाच्या झाडावरच का पडते वीज? जाणून घ्या ह्या मागचे लॉजिक