चंद्रकांत कित्तुरे
कोल्हापूर : मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाल्याने देशांतर्गत बाजारातील साखरेच्या घाऊक दरात २०० रुपयांची घसरण होऊन ते ३६५० रुपये प्रतिक्विंटलवरून ३४५० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. यामुळे केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यासाठी निर्धारित केलेला कोटाही पूर्णपणे विक्री होणार नाही, असे चित्र आहे. यामुळे साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत.
लोकसभा निवडणुका येऊ घातल्या असल्याने बाजारातील साखरेचे दर वाढू नयेत, यासाठी केंद्र सरकार सावध आहे. यंदा साखरेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असूनही सरकारने ऑक्टोबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या चार महिन्यांसाठी ९९ लाख टनाचा कोटा कारखान्यांना खुल्या बाजारात विक्रीसाठी दिला आहे.
गेल्यावर्षी याच काळात तो ८९.५ लाख टन दिला होता. याचाच अर्थ सुमारे १० टक्के जादा साखरेचा कोटा बाजारात आणला आहे. सणांचा हंगाम संपल्याने बाजारातील साखरेची मागणीही कमी झाली आहे. परिणामी मागणीपेक्षा पुरवठा जादा होऊन साखरेचे दर घसरले आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील खप निम्म्याने घटला
कोल्हापूर जिल्ह्यातून दर महिन्याला रेल्वेने सरासरी ३० ते ३५ रॅक म्हणजेच सुमारे २७ हजार क्विंटल साखर अन्य राज्यात पाठवली जाते. मात्र, या महिन्यात आतापर्यंत केवळ १७ रॅकच पाठविण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ खप निम्म्यावर आला आहे. दर ३५०० रुपयांच्या आत राहिल्यास कारखान्यांच्या बँकेकडील साखर माल तारण खात्यावरील रक्कम उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण होऊन उसाची बिले वेळेत अदा करण्यात अडचण येण्याची शक्यता आहे.
कोटा कमी करण्याची मागणी
साखरेच्या दरातील घसरण थांबविण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यासाठी खुल्या बाजारात विक्रीसाठीचा कोटा कमी करावा, अशी मागणी वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशनने (विस्मा) केंद्र सरकारकडे केली आहे.
साखरेचे दर घसरल्याने कारखान्यांना ऊस बिले वेळेत देण्यात अडचणी येणार आहेत. फेब्रुवारीचा साखर कोटा कमी न झाल्यास दर आणखी घसरतील. यामुळे बँकांकडून साखर माल तारण कर्जासाठी निश्चित केलेला दर कमी केला जाण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर कारखाने अधिकच अडचणीत येऊन त्याचा फटका ऊस उत्पादकांनाही बसेल. - पी. जी. मेढे, साखर उद्योगाचे तज्ज्ञ