चाकण : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचे पडसाद आता स्थानिक बाजारपेठांपर्यंत उमटू लागले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने वाहतूक खर्च, गॅस दर, बांधकाम साहित्य तसेच शेतीमालाच्याबाजारभावांवर परिणाम होऊ लागला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक शहर असलेल्या चाकण परिसरालाही या परिस्थितीची झळ बसू लागल्याचे चित्र आहे. युद्धामुळे आखाती देशांतील वाहतूक व्यवस्थेत अडथळे निर्माण झाल्याने कांद्याची निर्यात ठप्प झाली आहे.
वाहतूक खर्च वाढल्याने सुमारे १५० पेक्षा अधिक कंटेनरमध्ये जवळपास ४,५०० टन कांदा बंदरातच अडकून पडला आहे. त्यामुळे नाशिकसह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा कांदा जेएनपीटी बंदरात सडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
याशिवाय निर्यातीसाठी तयार असलेले सुमारे ५,००० कंटेनर, ज्यामध्ये कांद्याबरोबरच विविध फळभाज्यांचा समावेश आहे, तेही जेएनपीटी टर्मिनलवर अडकले आहेत.
रशिया व आखाती देशांतील निर्यात मंदावल्याने स्थानिक बाजारात कांद्याचे दर घसरून सुमारे दहा रुपये किलोपर्यंत आले आहेत. चाकण परिसरात मोठी औद्योगिक वसाहत असून येथे वाहननिर्मिती केंद्रांसह विविध उत्पादन उद्योग कार्यरत आहेत.
जागतिक पुरवठा साखळीवर युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम झाल्यास कच्च्या मालाचा पुरवठा, वाहतूक खर्च आणि उत्पादन खर्च वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रावरही आर्थिक ताण वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांची चिंता वाढली◼️ शेतकऱ्यांवर आधीच बँक कर्ज, खत-बियाण्यांचा खर्च, मजुरी आणि वाहतूक खर्च यांचे ओझे आहे.◼️ अशा परिस्थितीत शेतीमालाला योग्य दर मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.◼️ काही शेतकऱ्यांना कर्जाचे हप्ते भरणेही कठीण होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
अधिक वाचा: Karj Mafi : पीक कर्ज सोडून शेतीशी निगडीत मुदतीच्या कर्जांना कर्जमाफीचा लाभ होणार का?
Web Summary : Geopolitical tensions disrupt onion exports, leaving thousands of tons stranded at JNPT, impacting Maharashtra farmers. Local prices have crashed to ₹10/kg due to sluggish exports and rising costs, increasing financial strain on farmers already burdened with debt.
Web Summary : भू-राजनीतिक तनावों के कारण प्याज का निर्यात बाधित, हजारों टन जेएनपीटी में फंसे, महाराष्ट्र के किसानों पर असर। निर्यात में सुस्ती और लागत बढ़ने से स्थानीय कीमतें ₹10/किलो तक गिरीं, जिससे कर्ज से जूझ रहे किसानों पर वित्तीय दबाव बढ़ा।