वार्षिक किमान ८० हजार टनांहून अधिक उलाढाल असलेल्या आणि दोन वा त्यापेक्षा अधिक राज्यांतून कृषीमालाची आवक होणाऱ्या बाजार समित्यांना 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' दर्जा देण्यात येणार आहे.
यामुळे शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासह सर्व व्यवहार डिजिटल पद्धतीने नोंदवले जातील. ई- नाम प्रणालीशी जोडल्यामुळे शेतकरी मध्यस्थाविना देशभरातील ग्राहकांशी व्यवहार करू शकतील.
शेतमालासाठी पारदर्शक आणि फायदेशीर बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने 'राष्ट्रीय कृषी बाजार' (ई-नाम) योजना सुरू केली आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून देशभरातील कृषी बाजारपेठा एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
ई-नाम प्रगती आणि अंमलबजावणी
◼️ महाराष्ट्रात १३३ बाजार समित्यांचा चार टप्प्यांत ई-नाममध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
◼️ त्याशिवाय, 'अ' व 'ब' वर्गातील एकूण १८ बाजार समित्यांना या योजनेत जोडण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने सादर केला आहे.
◼️ ई-नाममध्ये नवीन बाजार समित्यांचा समावेश करण्यासाठी राज्यस्तरीय मंजुरी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि फायदे
१) डिजिटल व्यवहार
ई-नामअंतर्गत ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म कार्यान्वित करण्यात आला असून, शेतकरी त्यावर थेट आपला शेतमाल विक्रीसाठी सादर करू शकतात.
२) शेतमालाच्या गुणवत्तेची तपासणी
बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाच्या गुणवत्तेची चाचणी केली जाते, त्यामुळे योग्य दर मिळण्याची हमी मिळते.
३) ई-लिलाव प्रक्रिया
शेतमालासाठी डिजिटल लिलाव प्रणाली असून, यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये स्पर्धात्मक दर ठरतो व शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळतो.
४) ई-पेमेंट सुविधा
व्यवहार डिजिटल झाल्याने शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात पैसे जमा होतात, तसेच मध्यस्थांची संख्या कमी होते.
५) व्यवस्थापन सुलभता
ई-नामप्रणालीमुळे शेतमालाची नोंद, वजन, बिले तयार करणे आणि पेमेंट प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित होते.
अधिक वाचा: सातबारा उताऱ्यातील फेरफारच्या नोटिसा आता घरपोच मिळणार; भूमी अभिलेख विभागाचा 'हा' नवा प्रयोग