गोंदिया : यंदा डिसेंबर महिन्याला सुरुवात झाली तरी अद्यापही धान खरेदीला सुरुवात झाली नाही. कधी पोर्टलमध्ये बिघाड, तर कधी नोंदणीसाठी कागदपत्रांची अडचण हा गोंधळ संपत नसल्याने धान खरेदीला विलंब होत आहे. शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धानाची विक्री करण्यासाठी ६५ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असली तरी अद्यापही धान खरेदी सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी कायम आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी शासन जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून धान खरेदी करते. दरवर्षी दिवाळीपूर्वी धान खरेदीला सुरुवात होते. पण यंदा डिसेंबर महिन्याला सुरुवात झाली तरी अद्यापही धान खरेदीला सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गरजेपोटी कमी दराने धानाची खासगी व्यापाऱ्यांना विक्री करावी लागत आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ५०० ते ६०० रुपयांचा फटका सहन करावा लागत आहे. शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी शासनाच्या पोटर्लवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकऱ्यांचे थंब आणि डोळ्यांचा फोटो घेतला जात आहे.
यात अनेक अडचणीत येत असल्याने शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर पायपीट करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील एकूण ६५ हजार शेतकऱ्यांनी धान विक्रीसाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या केंद्रावर नोंदणी केली आहे. पण अद्यापही धान खरेदीला सुरुवात झाली नसल्याने शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे.
१८९ धान खरेदी केंद्रांना मंजूरी
• गोंदिया जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने खरीप हंगामात धान खरेदी करण्यासाठी १८९ केंद्रांना मंजुरी दिली आहे. यासाठी ६५ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.
• पण अद्यापही धान खरेदीला सुरुवात झाली नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. यंदा शासकीय धान खरेदीतील घोळ थांबत नसल्याचे चित्र आहे.
७० कोटींचे रबीतील थकीत चुकारे केव्हा मिळणार ?
• रबी हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या सात हजार शेतकऱ्यांना मागील चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही अद्यापही ७० कोटी रुपयांचे चुकारे मिळाले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
• थकीत चुकारे जमा झाले का म्हणून शेतकरी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि बँकेच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. पण अद्यापही त्यांना थकीत चुकारे मिळाले नाही. मार्केटिंग फेडरेशनचे अधिकारी शेतकऱ्यांना शासनाकडून निधी प्राप्त होताच चुकारे जमा केले जातील, असे सांगून आल्यापावलीच परत पाठवित असल्याचे चित्र आहे.