महाराष्ट्रातीलहरभरा (चना) उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. रब्बी हंगाम २०२५-२६ मध्ये चना खरेदीची कमाल मर्यादा वाढवून ८.१९ लाख मेट्रिक टन करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे सुमारे ४,८१६.८० कोटी रुपयांची किमान आधारभूत किंमत सुरक्षा आता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य व हमीभाव मिळावा यासाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे.
केंद्र सरकारनेमहाराष्ट्रातीलहरभरा खरेदीचा कालावधी ३० दिवसांनी वाढवला असून खरेदीची अंतिम मुदत आता २९ मे २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे.
त्यामुळे जे शेतकरी वेळेत आपला माल विकू शकले नाहीत, त्यांनाही आता या आधारभूत किंमतीचा लाभ घेण्याची संधी मिळणार आहे.
यामुळे अधिक शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाचा लाभ घेता येईल आणि बाजारातील दबावामुळे आपला माल कमी किमतीत विकणे टाळता येईल.
महाराष्ट्रातील हरभरा उत्पादकांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून, हजारो शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
अधिक वाचा: शेतकरी बांधवांनो कर्जमाफीचा लाभ हवा! तर 'या' कागदपत्राचे आजच प्रमाणीकरण करा
Web Summary : The central government has extended the chickpea procurement period in Maharashtra until May 29, 2026, benefiting farmers. The decision provides a minimum support price security of ₹4,816.80 crore, allowing more farmers to sell their produce at a fair price and avoid distress sales.
Web Summary : केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में चना खरीद की अवधि 29 मई, 2026 तक बढ़ा दी है, जिससे किसानों को लाभ होगा। इस निर्णय से ₹4,816.80 करोड़ की न्यूनतम समर्थन मूल्य सुरक्षा मिलेगी, जिससे अधिक किसान उचित मूल्य पर अपनी उपज बेच सकेंगे और मजबूरी में बिक्री से बच सकेंगे।