महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील लिलाव प्रक्रियेतून नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करावी, अशी मागणी दिंडोरीचे खासदार भास्कर भगरे यांनी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
दिल्ली येथे मंगळवारी (दि. १५) भगरे यांनी कृषिमंत्र्यांच्या कार्यालयात जाऊन सदर पत्र दिले. या पत्रात म्हटले आहे, महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य असून, विशेषतः महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्यात सर्वात जास्त कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. सद्या कांद्याचे बाजारभाव खूपच कमी असल्याने शेतकऱ्यांना सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहेत.
सध्या लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, येवला, चांदवड, देवळा, कळवण, दिंडोरी, नांदगाव व मालेगांव आदी बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची विक्री बाजार समित्यांत लिलाव प्रक्रियेद्वारे होत असून प्रति क्विंटल ८०० ते १२५० रुपये दर आहेत. हे दर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी असून शेतकऱ्यांना प्रत्येकी क्विंटलमागे सुमारे ८०० ते १२०० पर्यंत तोटा सहन करावा लागत आहे.
यंदा नाफेड केवळ निवडक पोर्टलवर नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडूनच कांदा खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत होईल, हे खरे असले तरी त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी वगळले जात आहेत आणि योग्य भावनिर्धारण होत नाही.
त्यामुळे नाफेड व इतर शासकीय संस्थांना एपीएमसी लिलाव प्रक्रियेत पूर्वीप्रमाणे सक्रिय सहभाग घेण्याचे निर्देश द्यावेत. यामुळे बाजारभावानुसार कांदा खरेदी शक्य होईल, स्पर्धात्मक दर मिळतील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाची भरपाई करता येईल, अशी भूमिका भगरे यांनी मांडली आहे.
नाफेडने व्यापाऱ्यांसोबत एपीएमसी लिलावात भाग घेतल्यास पारदर्शकता वाढेल, दर चांगले मिळतील आणि संपूर्ण कांदा बाजाराला स्थैर्य लाभेल, अशी अपेक्षाही भगरे यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा : शेतकरी बांधवांनो 'हे' सोपे उपाय येतील कामी; हृदयाविकाराची सुटेल चिंता सारी