अतिवृष्टी आणि शासकीय उदासीनता या दुहेरी संकटाने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे कोलमडून गेला आहे. एका बाजूला निसर्गाचा रौद्रावतार तर दुसऱ्या बाजूला बाजारपेठेतील मनमानी, यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे.
हमीभावाच्या (एमएसपी) गप्पा मारणाऱ्या शासनाने मात्र द्याप हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू केली नाहीत. तर दुसरीकडे बाजार समित्याही मूग गिळून गप्प आहेत.
खरीप हंगामात धाराशिव जिल्ह्यात सुमारे साडेचार लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर सोयाबीनचा विक्रमी पेरा करण्यात आला होता. सुरुवातीला पावसामुळे पीक जोमदार आले, पण काढणीच्या वेळी अतिवृष्टीने जिल्ह्याला झोडपले. शेतांमध्ये पाणी साचले आणि सोयाबीनचे उभे पीक पूर्णतः नष्ट झाले.
सततच्या पावसामुळे सोयाबीन काढणीसाठी शेतकऱ्यांनी अनंत अडचणींचा सामना केला. चिखलात रुतलेली यंत्रे आणि शेतात साचलेल्या पाण्यातून शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने सोयाबीन काढून बांधावर आणले. मात्र, निसर्गाचा आघात एवढा मोठा होता की, अनेक भागांत उभ्या सोयाबीनला जागेवरच अंकुर फुटले.
एवढेच नव्हे, तर काढणीनंतरही पावसाने उसंत न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती आलेला माल बुरशीयुक्त झाला आणि काही ठिकाणी जागेवरच कुजून मातीमोल झाला. हातातोंडाशी आलेले पीक अक्षरशः मातीत मिसळले. निसर्गाने मारले असतानाच, आता बाजारपेठेत व्यापा-यांनी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळायला सुरुवात केली आहे.
केंद्र सरकारने सोयाबीनचा हमीभाव (एमएसपी) ५,३२८ प्रति क्विंटल जाहीर केलेला असतानाही, खुल्या बाजारात दर कोसळले आहेत. व्यापारी 'डॅमेज' (नुकसान) आणि 'मॉईश्चर' (आर्द्रता) यांचे कारण देत शेतकऱ्यांकडून अत्यंत कमी दरात सोयाबीन खरेदी करत असल्याने शेतकरी हतबल आहेत.
बाजार समित्या पदे भूषविण्यासाठीच नाहीत!
• बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करणाऱ्या परवानाधारक व्यापाऱ्याचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याचे अधिकार समितीला आहेत.
• हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्याची सूचना राज्य शासनाने वेळोवेळी बाजार समित्यांना दिलेली आहे.
• पणन कायद्यानुसार हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्यास एक वर्षापर्यंत कैद आणि ५०,००० पर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
हमीभाव कागदापुरताच...
डॅमेज सोयाबीन चक्क २,५०० ते २,८०० प्रति क्विंटल तर सुस्थितीतील सोयाबीन फक्त ४,००० ते ४,१०० प्रति क्विंटल या दराने खरेदी केले जात आहे, हे विशेष. म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या चांगल्या मालासाठीही हमीभावापेक्षा थेट १,२०० ते १,५०० रूपये प्रति क्विंटलने कमी दर मिळत आहे.
अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान आणि त्यानंतर खुल्या बाजारपेठेत होणारी लूट या दुहेरी संकटात सापडलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला तातडीने सरकारी मदतीची आणि हमीभाव खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून दिलासा देण्याची नितांत गरज आहे. जर सरकारने तातडीने पाऊल उचलले नाही, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्ष तीव्र आंदोलन करेल. -संजय पाटील दुधगावकर, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी, धाराशिव.
शासन लक्ष देणार तरी कधी?
शेतकऱ्यांचे उत्पादन खचपिक्षाही कमी दरात विकले जात असताना, शासनाने डोळे झाकून बसणे ही अत्यंत निषेधार्ह बाब आहे. "शेतकरी हिताच्या गप्पा मारणारे सरकार आमच्या मरणाची वाट बघत आहे काय?" असा संतप्त सवाल शेतकरी बबन मुसळे यांनी केला.