- अंकुश गुंडावार
जिल्ह्यातील अर्थचक्र हे पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहे. हे अर्थचक्र थांबले तर शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकही अडचणी येतात. शेतकऱ्यांनी खरिपातील धानाची लगबगीने कापणी व मळणी करुन शासकीय धान खरेदी केंद्रावर विक्री केली; पण तीन महिन्यापासून धानाचे ७५० कोटी रुपयांचे चुकारे थकल्याने शेतकऱ्यांची रब्बी हंगामात पूर्णपणे आर्थिक कोंडी झाली आहे.
गरज भागविण्यासाठी कधी नातेवाईक तर कधी सावकारांच्या दाराता उभे राहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. तर दुसरीकडे बोनसची सरकारने अद्यापही घोषणा केली नसल्याने थोडीफार नुकसान भरपाई भरून निघण्याची आशादेखील मावळली आहे. एकंदरीत शेतकऱ्यांची चारही बाजूने आर्थिक कोंडी झाली असून ही कोंडी सुटणार कशी असणार प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या खरिपात परतीच्या पावसाने धानपिकाचे मातेरे केले, तोंडचा घ्यास हिरावून नेला. ४९ हजार हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान झाल्याने १ लाख ३२ हजार शेतकरी बाधित झाले. तब्बल ७८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. नुकसानीचे पंचनामे झाले, शासनाकडून निधी मिळाला पण तो शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अद्यापही जमा नाही. नुकसानीनंतर उरल्या सुरल्या धानाची शेतकऱ्यांनी अडचण भागेल म्हणून लगबगीने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर विक्री केली.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर १ लाख शेतकऱ्यांनी ३१ लाख क्विंटल धानाची विक्री केली. याला आता तीन महिन्याचा कालावधी पूर्ण होत आहे. पण अद्यापही ७५० कोटी रुपयांचे चुकारे थकले आहेत. चुकाऱ्यांसाठी तब्बल तीन महिने निधी न मिळण्याची कदाचित ही पहिलीच वेळ असावी.
असे थांबले अर्थचक्र
थानाच्या चुकाऱ्यांचे ७५० कोटी रुपये थकले. खरिपातील नुकसान भरपाईचे २ ७९ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले नाही. गेल्या रब्बीतील नुकसान भरपाईचे २ कोटी रुपये आले पण तेही खात्यावर जमा झाले नाही. चुकारे थकल्याने रब्बी नियोजन बिघडले, शेतकरी सावकारांच्या दारात.
बोनसची आशा मावळली
दिवसेंदिवस धानाच्या शेतीचा लागवड खर्च वाढत आहे. धानाची शेती म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा सौदा होत चालली आहे. अशात शासनाकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या बोनसची शेतकऱ्यांना थोडीफार नुकसान भरपाई भरून काढण्यासाठी मदत होती. त्यामुळेच तब्बल १ लाख ६१ हजार शेतकऱ्यांनी बोनस मिळावे बीम पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी केली आहे; पण विक्री केलेल्या धानाचे चुकारेच तीन तीन महिने मिळत नसल्याने शासनाकडून बोनस जाहीर होण्याची आशा जवळपास मावळली आहे.