नाशिक : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या आर्थिक संकटातून जात असून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात झालेल्या तीव्र घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या कांद्याला सरासरी केवळ ३०० ते ८०० रूपये प्रति क्विंटल इतका कमी दर मिळत असून हा दर उत्पादन खर्चाच्या निम्म्याहूनही कमी आहे.
कांद्याचा उत्पादन खर्च १५०० ते १८०० प्रति क्विंटल इतका असताना सध्याच्या दरात शेतकऱ्यांना काढणी व वाहतूक खर्च देखील भरून काढणे अशक्य झाले आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांवर मातीमोल विक्री (Distress Sale) करण्याची वेळ आली असून अनेक ठिकाणी शेतकरी कांदा रस्त्यावर फेकण्याच्या परिस्थितीत पोहोचले आहेत.
या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना ई-मेलद्वारे सविस्तर निवेदन पाठवून केंद्र सरकारची Market Intervention Scheme (MIS) म्हणजेच “बाजार हस्तक्षेप योजना” तातडीने राज्यात लागू करण्याची ठाम मागणी केली आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या :
राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे MIS योजनेसाठी तातडीने प्रस्ताव पाठवावा.
योजना केवळ जिल्हा स्तरावर न ठेवता तालुका स्तरावर राबवावी.
प्रत्येक कांदा उत्पादक तालुक्यात शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करावीत.
उत्पादन खर्चावर आधारित किमान खरेदी दर निश्चित करावा.
Price Deficiency Payment (PDP) प्रभावीपणे लागू करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत द्यावी.
परिस्थितीची तीव्रता
सध्याच्या परिस्थितीत कांद्याच्या दरात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण झाली असून ही परिस्थिती स्पष्टपणे Distress Sale ची आहे. त्यामुळे MIS लागू करण्यासाठी आवश्यक अटी पूर्ण झालेल्या आहेत.
MIS (बाजार हस्तक्षेप योजना) लागू झाल्यास शासन बाजारात खरेदीदार म्हणून उतरल्यामुळे बाजारातील घबराट विक्री थांबेल, कांद्याच्या दरात स्थैर्य येईल आणि व्यापाऱ्यांकडून होणारी दरकपात नियंत्रित होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान उत्पादन खर्च परत मिळण्यास मदत होईल.
सरकारवर थेट सवाल
केंद्र सरकारची योजना उपलब्ध असताना आणि कांद्याचे दर उत्पादन खर्चाच्या निम्म्यापेक्षा खाली गेले असताना राज्य सरकारने अजूनही हस्तक्षेप का केला नाही, असा थेट सवाल भारत दिघोळे यांनी उपस्थित केला आहे.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
ही योजना अति तातडीने लागू केली नाही तर राज्यभर तीव्र आंदोलने छेडली जातील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. राज्य शासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने निर्णय घेऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.