Kanda Market : महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत संतापजनक झाली असून लाखो शेतकरी अक्षरशः आर्थिक गर्तेत ढकलले गेले आहेत. कांद्याला १ आणि २ रुपये किलोचा दर मिळतो आहे. काही ठिकाणी ५० पैशांचा भाव कांद्याला मिळाला आहे. एवढी बिकट कांदा बाजाराची झाल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कांद्याचे बाजारभाव सातत्याने कोसळत असून दुसऱ्या बाजूला उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे.
बीड जिल्ह्यातील उदाहरण
बीड जिल्ह्यातील नेकनूर येथील एका शेतकऱ्याने तब्बल ४१ पोते कांदा सोलापूर मार्केटमध्ये विक्रीसाठी नेला. परंतु त्यातील फक्त २० पोते कांदा विकला गेला आणि सर्व खर्च, हमाली, तोलाई, दलाली, बाजार शुल्क, वाहतूक व इतर कपाती वजा जाता त्या शेतकऱ्याच्या हातावर अवघे ५१९ रुपये उरले. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे उर्वरित २१ पोते कांदा विकलाच गेला नाही आणि तो कांदा आजही बाजारात तसाच पडून असल्याची माहिती स्थानिक शेतकऱ्यांनी संघटनेकडे पाठवली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातही हीच परिस्थिती
नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा बाजार समितीत तर परिस्थिती आणखी भयावह झाली आहे. तेथे एका शेतकऱ्याच्या कांद्याला अवघा ५० रुपये क्विंटल म्हणजे ५० पैसे किलो इतका अत्यंत कमी दर मिळाला. ज्या कांद्याला पिकवण्यासाठी हजारो रुपये खर्च होतात, त्या कांद्याची किंमत आज पाण्यापेक्षाही कमी झाली आहे. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या संबंधित शेतकऱ्याने बाजार समितीतच आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची माहिती स्थानिक शेतकऱ्यांनी संघटनेकडे दिली आहे.
शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली...
राज्यातील कांदा उत्पादन खर्चातील तोटा तब्बल चार ते पाच हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. गेल्या काही वर्षांत बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, मजुरी, सिंचन, वीज, वाहतूक, साठवणूक आणि इतर सर्व खर्च प्रचंड वाढले आहेत. परंतु दुसऱ्या बाजूला कांद्याचे बाजारभाव कोसळल्याने शेतकरी पूर्णपणे आर्थिक संकटात सापडला आहे. अनेक शेतकरी बँका, पतसंस्था, खासगी सावकार यांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत. घर चालवणे, मुलांचे शिक्षण, शेतीचा खर्च, औषधोपचार आणि दैनंदिन जीवन जगणेही कठीण झाले आहे.
निर्णय जमिनीवर दिसले पाहिजेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारने युद्धपातळीवर कांदा दरवाढीसाठी उपाययोजना कराव्यात. कांद्यावरील निर्यात निर्बंध तातडीने हटवावेत, बाजार समित्यांतील दलाली व अवाजवी कपातींवर नियंत्रण आणावे, शेतकऱ्यांना थेट ग्राहक बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी आणि कांद्याला हमीभाव जाहीर करावा. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या परिस्थितीत तातडीने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. फक्त समित्या नेमून आणि बैठका घेऊन शेतकऱ्यांचा काहीही फायदा होणार नाही. निर्णय जमिनीवर दिसले पाहिजेत.
अन्यथा राज्यभर आंदोलन
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना राज्य आणि केंद्र सरकारला आवाहन करते की, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक दिलासा द्यावा, १५०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान जाहीर करावे, कांदा दरवाढीसाठी विशेष कृती आराखडा लागू करावा आणि शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. अन्यथा येणाऱ्या काळात राज्यभर उभ्या राहणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी सरकारवर राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
आज महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी अक्षरशः आर्थिक विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत असताना सरकार मात्र फक्त बैठका, समित्या आणि घोषणांमध्ये व्यस्त आहे. शेतकऱ्यांना आता आश्वासन नाही, तर प्रत्यक्ष निर्णय हवे आहेत. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा कांदा अत्यंत कमी दरात विकला गेला आहे. अनेकांना उत्पादन खर्चही निघालेला नाही. म्हणून अशा सर्व शेतकऱ्यांना किमान १५०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान तातडीने देणे अत्यावश्यक आहे.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना