Nashik Kanda Farmers : महाराष्ट्रातील नाशिकमधीलकांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. पाच महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत ३ लाख टन कांदा खरेदी पूर्ण केली. तथापि,
नाशिकमधील सुमारे २५ टक्के शेतकऱ्यांना अद्याप १०० कोटी रुपये मिळालेले नाहीत. यामुळे केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. ज्या शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत त्यांचा आरोप आहे की यामागे ग्राहक व्यवहार विभाग आहे. त्यामुळे दिल्लीला गेलेले शेतकरी आणि खरेदीदार संघटना संतप्त असल्याचे समजते.
सरकारी संस्थांनी पैसे रोखले!
सहा महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफला कांदा विकला. ७२ तासांच्या आत पैसे देऊ असे जाहीर करण्यात आले. कांदा खरेदीबाबत सुरुवातीला झालेल्या गोंधळामुळे, राज्य सरकारने सहकार विभागामार्फत एक दक्षता समिती स्थापन केली.
खरेदी पूर्ण झाल्यानंतर, केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभाग, भारतीय अन्न महामंडळ, नाफेड आणि एनसीसीएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महसूल यंत्रणेसह खरेदी केंद्रांची वैयक्तिकरित्या तपासणी केली. यामुळे काही ठिकाणी साठ्याचा तुटवडा असल्याचे दिसून आले.
कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त
तथापि, खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी, ग्राहक व्यवहार विभागाने केलेल्या तपासणीत खरेदी केंद्रांवर कांद्याचा तुटवडा होता. प्रत्यक्षात, शेतकऱ्यांनी कांद्याच्या विक्रीसाठी सर्व प्रक्रिया पडताळल्या होत्या आणि खरेदी आणि साठवणुकीची माहिती विभागाच्या "पुरवठा वैध" पोर्टलवर उपलब्ध आहे. मग त्यांनी पैसे का वाया घालवले? हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे.
खरं तर, ग्राहक व्यवहार विभागाने नियुक्त केलेल्या निरीक्षकांनी आणि त्यांच्या देखरेखीखाली कांद्याची गुणवत्ता आणि वजन पडताळले. हे कांदे वजन करून चाळींमध्ये साठवले गेले. खरेदी आणि साठवणुकीचे अहवाल वेळोवेळी सादर केले गेले. मात्र त्यांना अद्याप त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत. शेतकरी आणि खरेदी संघटनांचे प्रतिनिधी निषेध करण्यासाठी दिल्लीत पोहोचले आहेत.