नाशिक : एकीकडे काही बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला (Nafed Kanda Kharedi) समाधानकारक दर मिळू लागला आहे. अशातच आता नाफेडची कांदा खरेदी सुरु झाली आहे, अशा चर्चा रंगू लागल्या आहेत. मात्र याबाबतचे कुठलेही नोटिफिकेशन किंवा पत्र अद्यापही प्राप्त न झाल्याने नेमकी कांदा खरेदी सुरु झाली कि नाही, अशा संभ्रमात शेतकरी आहेत.
दीड महिन्यापासून कांदा खरेदीसंदर्भात (Kanda Kharedi) निविदा प्रक्रिया सुरू होती. नंतर मे महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहात कांदा खरेदी सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्यापही कांदा खरेदी सुरू झालेली नाही. पण कांदा खरेदी गुपचूप सुरु केल्याचे देखील सुंत्राकडून समजते आहे. केंद्राकडून कांदा खरेदीचा दर जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, बाजारात मिळणाऱ्या दराच्या तुलनेत तो स्पर्धात्मक नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना समाधानकारक दर मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून तीन लाख टन कांदा खरेदीचे नियोजन सुरू केले आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने रब्बी उन्हाळ कांद्याला प्रतिक्विंटल १,४३५ रुपये दर जाहीर केला आहे. तो बाजाराच्या २०० ते ३०० रुपयांनी कमी असल्याने नाफेडच्या या कांदा खरेदीचा कुठलाही फायदा होणार नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शासनाच्या कांदा खरेदीत असलेल्या जाचक अटी आणि कमी दर यापेक्षा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विक्री झालेल्या कांद्याला चांगला दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा बाजार समितीमध्येच कांदा विकण्याकडे कल दिसत आहे. यापूर्वी खरेदीचे दर केंद्रीय खरेदीदार संस्था स्थानिक पातळीवर जाहीर करत होत्या.
तर गेल्या वर्षांपासून ग्राहक व्यवहार विभागाच्या माध्यमातून हे दर निश्चित केले जात आहेत. जाहीर केलेले दर व प्रत्यक्षात बाजारात मिळणारे दर यात मोठी तफावत दिसून आली. आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांद्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला प्रतिक्विंटल २२०० असा दर मिळत आहे.
एकीकडे प्रतवारी असलेल्या कांद्याची निकष घालून खरेदी करायची आणि खुल्या बाजाराच्या तुलनेत कमी दर जाहीर करायचा. यामुळे शेतकऱ्यांना कुठलाच फायदा होत नसल्याचे दिसत आहे. मुळात शेतकरी हित डोळ्यांसमोर ठेवून कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट असताना कमी दराने कांदा खरेदी करून नेमका फायदा कोणाला द्यायचा?
- निवृत्ती न्याहारकर, कांदा उत्पादक शेतकरी