नाशिक : अलिकडेच नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रावर पाहणी केली. याबाबत कुणालाच काही माहिती नाही. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले होते की, कांदा चांगल्या किमतीत खरेदी केला जाईल आणि भ्रष्टाचार संपवला जाईल. पण हे आश्वासन केवळ खोटे ठरत असल्याचे चित्र वारंवार पाहायला मिळत आहे.
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति किलो १८ ते २० रुपये उत्पादन खर्चाचा सामना करावा लागत आहे. तरीही बाजारात प्रति किलो १० रुपये दराने जेमतेम मोबदला मिळत आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना त्यांच्या खर्चाच्या निम्मेही पैसे मिळत नाहीत, ज्यामुळे मोठे नुकसान होत आहे. दुसरीकडे नाफेड आणि त्यांच्या संस्थांनी दावा करताय की शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) दिली जात आहे. पण हा दावा शेतकऱ्यांनीच खोडून काढला आहे.
काही दिवसांपूर्वी नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी नाशिकच्या केंद्रावर भेट दिली. त्यावेळी ते म्हणाले कि, खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली जाईल आणि सहकारी संस्थांना जबाबदारी दिली जाईल. परंतु सत्य हे आहे की, या संस्था योग्यरित्या काम करत नसून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेत नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. .
शेतकऱ्यांची माहिती सार्वजनिक करा
नाफेडकडून शेतकरी संघटनांची मागणी आहे की त्यांनी काही महत्त्वाची माहिती सार्वजनिक करावी, जसे की - कोणत्या शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करण्यात आला - नाव आणि पत्ता, खरेदीची तारीख, दर, प्रमाण आणि ठेवीचे ठिकाण, गुणवत्ता तपासणी अहवाल, पेमेंट तारीख आणि खात्याची माहिती, ब्रिज स्लिप आणि वाहतूक माहितीचे वजन इत्यादी.
तरच शेतकऱ्यांचा फायदा
शेतकऱ्यांच्या कठोर परिश्रमाचा आणि त्यांच्या हक्कांचा मोबदला त्यांना मिळाला पाहिजे. नाफेडसारख्या संस्थांनी पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणाने काम केले पाहिजे. पोकळ आश्वासनांचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. जर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरोखरच दुप्पट करायचे असेल, तर सर्वप्रथम त्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत द्यावी लागेल, असा सूर शेतकऱ्यांमधून ऐकू येऊ लागला आहे.