- दिनेश पाठक
नाशिक : निर्यात शुल्क शून्यावर आणूनही कांदा निर्यातीत (Kanda Niryat) यंदा ११ टक्के घट झाली असून, भावही केवळ १३०० रुपये क्विंटलवर आले आहेत. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षाची आकडेवारी समोर आली आहे. सलग तीन महिने कांदा भावातील घसरण ही बाब मागील पाच वर्षात प्रथमच घडली असून, गतवर्षाच्या तुलनेत यंदा कांदा निर्यात घटल्याने (Onion Export Down) देशातील कांदा बाजारपेठेला तब्बल ३७० कोर्टीहून अधिकचा फटका बसला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक हताश आहे.
दुसरीकडे 'नाफेड'साठी स्वस्तातील घेतलेला कांदा नाफेडच्या (Nafed) वाढीव दरात दाखवून अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसह फेडरेशनने कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याने सरकारची बफर स्टॉकची कांदा खरेदी योजना पूर्णपणे कोलमडली आहे. आधी केंद्र सरकारच्या बफर स्टॉकसाठी फक्त नाफेडमार्फत कांदा खरेदी केला जायचा; परंतु मागील तीन वर्षांपासून नाफेडसोबत एनसीसीएफ या संस्थेलाही केंद्र सरकारने कांदा बफर स्टॉक करण्यासाठी काम दिले आहे.
सरकारच्या बफर स्टॉकसाठी खरेदी करण्यात येणारा कांदा हा बाजार समित्यांमधून थेट लिलावातून नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन्ही संस्थेसाठी टेंडर मंजूर करून घेतला जात असत. शेतकरी परंतु कागदोपत्री शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी केल्याचे दाखवले जाते प्रत्यक्षात मात्र व्यापाऱ्यांकडून कांदा घेऊन नाफेड एनसीसीएफसाठी गोडाऊनमध्ये साठवला जात असल्याने शेतकऱ्यांचीच चेष्टा केली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
देशात कांद्याची माफक दरात उपलब्धता होण्यासाठी केंद्र सरकारने केवळ कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवणे एवढ्यापुरतेच काम न करता उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या एकूण उत्पादन खर्चापेक्षा अधिकचा दर कसा मिळेल यासाठी काम करण्याची गरज आहे. कांद्याला केंद्र सरकारच्या निर्यातीच्या धरसोड वृत्तीमुळे सातत्यपूर्ण चांगले बाजारभाव मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा लागवड करणे बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. शाश्वत कांदा धोरण तयार करण्याची गरज आहे.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
आकडेवारी काय सांगते?
अपेडाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२४ ते जानेवारी २०२५ या दरम्यान भारतातून १० लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात झाली. यामधून ३५०० कोटी रुपयांचे परकीय चलन देशाला मिळाले. याच कालावधीत मागील वर्षी, म्हणजे एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४ दरम्यान, १६ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात होऊन ३८३७ कोटींचा व्यवसाय झाला होता. यावरून सुमारे ३८० कोटी रुपयांची घट झाल्याने कांद्याचे अर्थकारण बिघडले आहे.