Kanda Market Update : कांद्याच्या किमतीत घसरण (Kanda Market Down) सुरूच आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंता वाढल्या आहेत. कांद्याच्या किमतीतील घसरण थांबवण्यासाठी शेतकरी आणि निर्यातदार कांद्याच्या निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क रद्द करण्याची मागणी करत आहेत, परंतु सरकार अजूनही या मुद्द्यावर गप्प आहे. दुसरीकडे, बांगलादेशमुळे भारतीय कांद्याच्या किमतीत आणखी घट (Onion Rate Down) होण्याची शक्यता वाढली आहे.
पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसारगेल्या एका आठवड्यात (१ ते ८ जानेवारी २०२५ दरम्यान) कांद्याच्या किमतीत (Rate Down) १०.८४ टक्क्यांनी घट झाली आहे. तर ८ डिसेंबर २०२४ ते ८ जानेवारी २०२५ दरम्यान, म्हणजेच एका महिन्यात, किमती ४३.७७ टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. भाव घसरल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. बाजार तज्ञ आणि शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की जर निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क रद्द केले नाही तर किमती आणखी कमी होऊ शकतात.
यावेळी, लेट खरीप हंगामातील कांदा बाजारात येत आहे, जो साठवताही येत नाही. कारण हा कांदा लवकर खराब होऊ लागतो. त्यामुळे या कांद्याची आवक वाढली आहे. जानेवारीच्या सुरवातीपासून जवळपास ४ लाख क्विंटलहून अधिक कांदा बाजारात येऊ लागला आहे. त्यामुळे किंमतीत मोठी घसरण झाली आहे. ८ जानेवारी रोजी कांद्याची सरासरी किंमत २१२८.८४ रुपये प्रति क्विंटल होती. तर एक महिन्यापूर्वी ८ डिसेंबर २०२४ रोजी ते ३७८६.५६ रुपये प्रति क्विंटल होते.
बांग्लादेशात कांदा लागवड वाढली
कांदा घसरण्यामागे दुसरे एक कारण असे कि, बांगलादेशच्या वृत्तपत्र 'ढाका ट्रिब्यून'नुसार, यावर्षी कांद्याच्या लागवडीत सुमारे ३० टक्के वाढ झाली आहे. ही भारतातील शेतकऱ्यांसाठी चांगली बातमी नाही, कारण बांगलादेश हा भारतीय कांद्याचा मोठा आयातदार आहे. आता तिथे कांद्याची लागवड वाढली आहे, त्यामुळे आयात कमी होईल, ज्यामुळे भारतात किमती आणखी घसरण्याचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे.
निर्यात शुल्क रद्द करावे
आता गुजरात आणि मध्यप्रदेशात कांदा आवक वाढती आहे. दुसरीकडे राज्यातील बाजारात लेट खरीपचा कांदा येऊ लागला आहे. त्याची आवक वाढली आहे. वाढत्या पुरवठ्यामुळे किंमती घसरत आहेत. शिवाय निर्यात शुल्क सगळ्यात मोठे कारण आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासूनची मागणी असूनही त्यावर कुठलाही निर्णय होत नाही, निर्यात शुल्क हटविणे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे राहील.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना