- दिनेश पाठक
नाशिक : कांदा निर्यातीच्या धरसोड धोरणाचा फटका भारतीय कांदा बाजाराला बसला असून कांदा निर्यातीत प्रथम असलेल्या भारताची पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. या कारणामुळे आंतरराष्ट्रीय कांदा मार्केटमध्ये भारताची पकड अजूनच सैल झाली.
परिणामी कांद्यावर आधारित अर्थव्यवस्था कोलमडली असून येणाऱ्या आर्थिक वर्षातही परिस्थिती सुधारेल अन् भारत पहिल्या क्रमांकांवर पुन्हा झेप घेईल, अशी कोणतीही शक्यता सध्यातरी दिसत नाही, असे कांदा निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग व कांदाविषयक तज्ज्ञांनी सांगितले.
या सर्व परिस्थितीचा कांदा उत्पादनात अव्वल असलेल्या नाशिक जिल्ह्याची मोठी आर्थिक हानी झाली आहे. मागील सहा महिन्यांपासून हताश झालेला कांदा उत्पादक अश्रूना आवर घालत नव्या उमेदीने कांदा पिकाकडे वळाला आहे. २०२२-२३ मध्ये कांदा निर्यातीतून ४५०० कोटींचे परकीय चलन भारतास मिळाले होते. त्यात तब्बल ११०० कोटी रुपयांची घसरण होऊन २०२४-२५ वर्षात केवळ ३१०० कोटी इतक परकीय चलन कांदा निर्यातीतून मिळाले.
कांदा मार्केटमध्ये भारताची घसरण का?
कांदा निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग, कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी कांदा मार्केटमध्ये भारताची घसरण का? याची कारणे सांगितली. सरकारने देशांतर्गत वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सुरुवातीला निर्यात शुल्कात वाढ केली आणि नंतर संपूर्ण निर्यात बंदी लागू केली.
यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची विश्वासार्हता कमी झाली. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानसारख्या देशांमधून स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध झाला. भारताचा ४० टक्के कांदा बांगलादेशला निर्यात होता परंतु त्यांच्याच देशात कांद्याची विक्रमी लागवड झाल्याने बांगलादेशने भारतातील कांद्याची आयात थांबविली.
१७२४ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मागील वर्षी भारताला बांगलादेशात निर्यात केलेल्या कांद्यापासून मिळाले होते.
टॉप ५ कांदा उत्पादक देश : हॉलंड, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, भारत
पाकिस्तानचे भारतासारखे २७.८ लाख टन निर्यातीचे लक्ष्य
भारत दरवर्षी २५ लाख ते २८ लाख टन कांदा बांगलादेश, नेपाळ, इंडोनेशिया आदी देशांमध्ये निर्यात करतो. मात्र, गेल्या तीन वर्षात त्यातही १५ लाख टनाची घसरण झाली. पाकिस्तानने मात्र २०२५-२६ या 3 पीक वर्षात २७.८ दशलक्ष टन कांदा उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. ही बाब भारतीय कांदा बाजारपेठेवर परिणाम करू शकते.
जर पाकिस्तानकडे अतिरिक्त कांदे उपलब्ध होत राहिले तर भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत, विशेषतः मध्य पूर्व, दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशियाई बाजारपेठेत तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागू शकते तसेच भारतीय कांद्याचे निर्यात मार्जिन कमी होऊ शकते.