Kanda Market : भारत सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क (Kanda Niryat Shulk) रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय १ एप्रिलपासून लागू होईल. आता शनिवारच्या या निर्णयानंतर कांदा बाजारात काही बदल का? तर याचे उत्तर नाही आहे. पुढे हा निर्णय १ एप्रिलनंतर लागू केला जाणार आहे. त्यानंतर भाव वाढतील का? हे पाहावे लागणार आहे. तूर्तास या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल का? हे समजून घेऊया....
भारत हा जगातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक (Kanda farming) देश देखील आहे. भारतात हे पीक वर्षातून तीन वेळा घेतले जाते. पहिला हंगाम खरीपाचा आहे. म्हणजे जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान पेरणी आणि ऑक्टोबर-डिसेंबर दरम्यान कापणी. यानंतर, पेरणी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होते, ज्याला उशिरा खरीप हंगाम (Onion Market) देखील म्हणतात. हे पीक जानेवारी ते मार्च दरम्यान काढले जाते. तिसरा हंगाम रब्बी कांद्याचा असतो जो डिसेंबर-जानेवारी दरम्यान पेरला जातो आणि मार्च ते मे दरम्यान कापणी केली जाते.
दरम्यान केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर, मे २०२४ मध्ये, कांदे निर्यातीला परवानगी देण्यात आली, ज्याची किमान निर्यात मूल्य मर्यादा प्रति टन ५५० डॉलर आणि ४० टक्के निर्यात शुल्क होते. तर सप्टेंबर २०२४ मध्ये किमान निर्यात मूल्य रद्द करण्यात आली आणि निर्यात शुल्क देखील २० टक्के करण्यात आले, जे आता पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निर्यात शुल्काचे गणित काय आहे?
जेव्हा देशात कांद्याचे भाव गगनाला भिडले होते, तेव्हा सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली आणि नंतर काही काळानंतर ४० टक्के आणि नंतर २० टक्के निर्यात शुल्क लादले. जेणेकरून देशातून कांद्याच्या निर्यातीवर काही नियंत्रण येईल आणि देशात कांद्याची कमतरता भासू नये आणि भाव आणखी वाढू नयेत, यासाठी निर्यात शुल्क लागू केले.
आता रब्बी हंगामातील कांदे बाजारात येऊ लागले आहेत आणि कांद्याचे भरघोस उत्पादन पाहता सरकारने आता हे निर्यात शुल्क काढून टाकले आहे. शिवाय कांद्याचे बाजारभाव देखील कमालीचे घसरले आहेत. यावर शेतकऱ्यांनी वारंवार निर्यात शुल्क हटविण्याची मागणी केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांना याचा कसा फायदा होईल?
कांद्यावरील निर्यात शुल्कामुळे शेतकऱ्यांना परदेशात कांदा विकण्यात अडचणी येत होत्या. परदेशात कांदा निर्यात होत नसल्याने परिणामी कांदा बाजारावर परिणाम झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते. आता कांदा निर्यातीवरील कर काढून टाकण्यात आल्याने, कांदा निर्यातीला वाव मिळणार आहे. परिणाम बाजारात दर वाढण्याची चिन्हे आहेत.