नाशिक : बांगलादेश सरकारने (Bangladesh) तेथील स्थानिक शेतकऱ्यांचा विचार करून कांदा आयातीवर १० टक्के शुल्क (Onion Import duty) आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका भारतातील कांद्याला (Onion Issue) बसणार असून, भारत सरकारने बांगलादेश सरकारच्या निर्णयाचा बोध घेत कांदा निर्यातीसाठी लागू केलेले २० टक्के शुल्क तत्काळ शून्य करावे, अशी भावना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह व्यापारी, निर्यातदार यांनी व्यक्त केली आहे.
बांगलादेश ही भारतीय कांद्यासाठी (Indian Onion) मोठी बाजारपेठ मानली जाते. त्यामुळे बांगलादेश सरकारने कांदा आयातीवर १० टक्के शुल्क पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचे पडसाद उमटत असून, जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांसह निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी त्याबाबत भारत सरकारलाच सुनावले आहे. बांगलादेश सरकारने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अधिसूचना जारी करत कांदा आयातीवरील शुल्क शून्य केले होते.
हा निर्णय १५ जानेवारीपर्यंत लागू करण्यात आला होता. त्याची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा एकदा १० टक्के आयात शुल्क लागू करण्यात आले. यंदा बांगलादेशात ३० टक्के अधिक नवे पीक आले आहे. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून बांगलादेश सरकारने आयातीवर १० टक्के शुल्क लागू केले आहे. भारत सरकारकडून कांद्यावर २० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आलेले आहेच.
बांगलादेशात कांद्यावर आयात शुल्क पुन्हा लागू केल्याने साहजिकच भारतीय कांद्यावर परिणाम होणार आहे. आता लेट खरीप कांदा येत आहे. तो शेतकरी साठवू शकत नाही. त्यामुळे तीन महिन्यांसाठी आता भारताला नवी बाजारपेठ शोधावी लागणार असून, सरकारने तातडीने २० टक्के शुल्क हटवले पाहिजे. - विकास सिंग, उपाध्यक्ष, निर्यातदार संघटना
बांगलादेश सरकारने तेथील शेतकऱ्यांचे हित जोपासत हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आपल्या देशात शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. भारत सरकारने बांगलादेश सरकारपासून काही बोध घ्यावा व २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. भारत सरकारने कांद्याबाबत दूरगामी धोरण राबविणे गरजेचे आहे.
- जयदत्त होळकर, संचालक, मुंबई बाजार समिती
भारत सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. बांगलादेशने ९ डिसेंबरलाच नोटिफिकेशन काढून १५ जानेवारीला आयात शुल्क लावले जाईल असे म्हटले होते. तिथल्या शेतकऱ्यांचा कादा बाजारात उपलब्ध होईल व त्यांना दोन पैसे मिळतील, हा त्यामागे हेतू आहे. याऊलट भारत सरकार इथल्या शेतकऱ्यांवर २० टक्के निर्यात शुल्क लावून अन्याय करत आहे. भारत सरकारने सुद्धा इतर देशांमध्ये माल पाठवण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.
- निवृत्ती न्याहारकर, विभागीय अध्यक्ष, जय किसान फोरम, नाशिक