Flashback 2025 Onion : 2025 हे वर्ष कांदा उत्पादकांसाठी चढ-उतारांचे ठरले; सुरुवातीला नैसर्गिक आपत्ती आणि कमी दरांमुळे तोटा झाला, पण नंतर निर्यात सुरु झाल्यांनतर काहीसा दिलासा मिळाला. या वर्षात नैसर्गिक आपत्ती, वाढलेला खर्च आणि बाजारातील अस्थिरतेचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागला. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानच सहन करावे लागले. एकूणच हे वर्ष कसोटीचे ठरले.
संपूर्ण 2025 या वर्षात देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालेले कांद्याचे बाजारभाव हे उत्पादन खर्चाच्या खूपच खाली राहिले. शेतकऱ्यांचा प्रतिकिलो उत्पादन खर्च 22 रुपये ते 25 रुपये इतका असताना, प्रत्यक्षात संपूर्ण वर्षभर कांद्याचे सरासरी दर 8 ते 18 दरम्यानच मिळाले. संपूर्ण वर्षभर राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे मिळून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना लाल आणि उन्हाळी कांद्यासाठी सरासरी प्रति किलो दर पुढील प्रमाणे मिळाले आहेत.
यामध्ये जानेवारी महिन्यात 20 रुपये, फेब्रुवारीत 22 रुपये, मार्च मध्ये 14 रुपये, एप्रिलमध्ये 8 रुपये, मेमध्ये 9 रुपये, जूनमध्ये 13 रुपये, जुलैमध्ये 12 रुपये, ऑगस्टमध्ये 12 रुपये, सप्टेंबरमध्ये 9 रुपये, ऑक्टोबरमध्ये 10 रुपये, नोव्हेंबरमध्ये 12 रुपये, 1 ते 15 डिसेंबर दरम्यान 14 रुपये, 15 डिसेंबर नंतर 18 रुपये इतके मिळाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला प्रति किलो 22 ते 25 रुपये उत्पादन खर्च येत असताना या वर्षात मिळालेले कांदा बाजारभाव हे शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे ठरले.
यावर्षी देशात कांदा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतांना व देशात कांद्याचे बाजारभाव उत्पादन खर्च पेक्षा कमी असताना सरकारने तीन लाख टन नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करून बफर स्टॉक केला होता. बफर स्टॉकच्या कांदा खरेदीमध्ये थेट शेतकऱ्यांचा कांदा न घेता मोठ्या प्रमाणात बोगस कांदा खरेदी करून नाफेड व एनसीसीएफसाठी कांदा खरेदीचे काम करणाऱ्या संस्थांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे दिसून आले.
सरकारने बफर स्टॉकमधील कांदा स्वस्त दरात देशांमध्ये वितरित केल्याने संपूर्ण 2025 मध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे बाजार भाव वाढले नाहीत, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला आहे, ही केवळ बाजारातील घसरण नसून, सरकार पुरस्कृत धोरणात्मक अन्याय असल्याचा गंभीर आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला.
बफर स्टॉक : नाफेड व एनसीसीएफ च्या माध्यमातून केला जाणारा कांद्याचा वापर स्टॉक शेतकऱ्यांसाठी नाही तर दलालांसाठी योजना आहे की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र हा बफर स्टॉक थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा न घेता मध्यस्थ, ठेकेदार आणि खास संस्थांच्या माध्यमातून बोगस, निकृष्ट व कागदी व्यवहारातून खरेदी करून काही ठराविक लोकांना आर्थिक फायदा मिळवण्यासाठी वापरण्यात आला. हे शेतकऱ्यांसाठी नसून दलाल संरक्षण योजना असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
स्वस्त वितरण कांदा दरावर नियंत्रण
सरकारी बफर स्टॉकमधील कांदा सरकारने देशांतर्गत बाजारात अतिशय स्वस्त दरात वितरित केल्यामुळे बाजारभाव वाढण्याची प्रत्येक शक्यता सरकारनेच नष्ट केली. शेतकऱ्यांचा कांदा मुद्दाम तोट्यात विकला जावा अशी परिस्थिती निर्माण केली गेली. संपूर्ण 2025 मध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाला. हा प्रकार म्हणजे भाव दाबण्याचे नियोजनबद्ध षडयंत्र आहे.
शेतकऱ्यांवर अन्याय, प्रशासन मूकदर्शक
भारत दिघोळे म्हणाले की केंद्र सरकारच्या माध्यमातून “बफर स्टॉक शेतकऱ्यांना व ग्राहकांना अशा दोन्ही घटकांना आधार देण्यासाठी असतो परंतु 2025 मध्ये तो शेतकऱ्यांच्या गळ्याला आवळण्यासाठी वापरण्यात आला. शेतकरी कर्जबाजारी झाला, आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आणि सरकार मात्र आकडेवारीत यश दाखवत बसले आहे.
कांदा संघटनेचा थेट इशारा : आता संघर्ष अटळ
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने पुढील स्पष्ट मागण्या करण्यात येत आहेत. 2025 मधील कांदा बफर स्टॉक खरेदी व वितरणाची उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशी, कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित कायदेशीर हमीभाव ठरवून देणे, या मागण्यासह इतर मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने दिला आहे.