नाशिक : मुंबई येथील जवाहरलाल नेहरू (JNPT) बंदरावर नाशिकसह महाराष्ट्रातील १५० हून अधिक कंटेनरमध्ये भरलेला कांदा निर्यातीअभावी अडकून पडला आहे. हा कांदा प्रामुख्याने दुबईमार्गे आखाती देशांत निर्यात केला जातो. मात्र सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे दुबईचे मार्केट कालपासून पूर्णपणे ठप्प झाले आहे.
दुबई येथे माल स्वीकारला जात नसल्याने हजारो टन कांदा कंटेनरमध्ये अडकून पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. निर्यात कधी सुरू होणार, दुबई मार्केट कधी उघडणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड चिंतेचे वातावरण आहे. शेतकऱ्यांवर दुहेरी आघात, आधीच पडलेले बाजारभाव, उत्पादन खर्चात वाढ, निर्यात धोरणातील अनिश्चितता आणि आता युद्धामुळे पूर्णपणे ठप्प झालेली निर्यात यामुळे शेतकऱ्यांना जबर फटका बसला आहे.
कांदा हा नाशिक जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांचा कणा आहे. निर्यात थांबल्याने देशांतर्गत बाजारावर अतिरिक्त ताण येऊन भाव कोसळण्याची शक्यता प्रबळ आहे. कंटेनरमध्ये दीर्घकाळ पडून राहिल्यास माल खराब होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ही केवळ व्यापाऱ्यांची अडचण नसून थेट शेतकऱ्यांच्या घामाची आणि कष्टाची होळी आहे.
संघटनेच्या मागण्या काय आहेत?
- प्रतिक्विंटल किमान १५०० तात्काळ अनुदान जाहीर करावे.
- अडकलेल्या कंटेनरचे बंदर शुल्क व डेमरेज माफ करावे.
- निर्यात सुरू होईपर्यंत केंद्र सरकारने तात्पुरती खरेदी योजना जाहीर करावी.
- युद्धस्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका घेऊन निर्यातदारांना संरक्षण द्यावे.
- थोडीशी भाववाढ झाल्यावर सरकारी हस्तक्षेप करतात, मग भाव पडल्यावर सरकार गायब कसे होते?
सरकारची दुहेरी भूमिका
देशात कांद्याचे बाजार भाव थोडेफार प्रमाणात वाढतात. त्यावेळेस अति तातडीने केंद्र सरकारकडून कांद्यावर किमान निर्यात मूल्य, कांदा निर्यात शुल्क किंवा थेट कांदा निर्यातबंदी करुन परदेशी कांदा आयात करणे अशी विविध बंधने लादून थेट शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे बाजार भाव पाडले जातात. आता देशात शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे बाजारभाव पडलेले असताना केंद्र सरकार मात्र गायब आहे. सरकारची ही दुहेरी भूमिका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात टाकणारी आहे असे दिघोळे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, “कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नाही, तर अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रति क्विंटल 1500 रुपये कांदा अनुदान जाहीर करावे. अन्यथा राज्यभर अभूतपूर्व आंदोलन उभारले जाईल.” असा इशारा दिला आहे