Kanda Market : एकीकडे कांद्याचे बाजार भाव (Kanda Bajar Bhav) सातत्याने घसरत आहे तर दुसरीकडे नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District)उमराणा येथील खारी फाट्यावरील खाजगी कांदा मार्केटने अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे अडकवल्याचे समोर आले आहे. कुणाचे आठ लाख तर कुणाचे दहा लाख रुपये अडकून असल्याने येथील शेतकऱ्यांनी संबंधित खासगी कांदा मार्केट विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत पैसे परत करण्याची मागणी केली आहे.
कांदा बाजारभाव (Kanda Market Down) आज सातत्याने घसरण सुरू असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे निर्यात शुल्क हटू नये. कांद्याला अपेक्षित असा बाजारभाव नसल्याचे चित्र आहे त्यामुळे शेतकरी चिंतेत असताना नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील उमराणा येथील खारी फाट्यावरील रामेश्वर खासगी मार्केट (Rameshwer Khasgi Market) प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे कांदा विक्रीचे पैसे अडकवले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित शेतकऱ्यांनी एकत्र येत मार्केटविरुद्ध घोषणा देत मार्केट प्रशासनाला जाब विचारला. यावेळी शेतकरी म्हणाले, 'जोपर्यंत आपल्या शेतकऱ्यांचे पैसे मिळत नाही, तोपर्यंत इतर शेतकऱ्यांनी या मार्केटला कांदा विक्रीसाठी घेऊन येऊ नये, त्यामुळे बाजार समिती वठणीवर येईल, शिवाय शेतकऱ्यांनी आपला कांदा व इतर शेतमाल रोखीनेच विकावा, असेही सांगितले.
दरम्यान मागील 5 ते 6 महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे कांदा विक्रीचे पैसे अडकलेले आहेत. मुळात शेतकऱ्यांचे पैसे तत्काळ न देणे, ही बाजार समितीची मोठी चूक आहे. कारण शेतकरी मोठ्या विश्वासाने बाजार समितीत शेतमाल आणून विक्री करतो. मुळात शासकीय बाजार समितीपेक्षा या खासगी मार्केटमध्ये अधिकचा भाव मिळण्याच्या लालसेपोटी शेतकरी देखील बाजार समितीत किंवा शिवार खरेदीत उधारीत कांदा विक्री करतात. परिणामी अशा गोष्टींना सामोरे जावे लागते.
खासगी बाजार समित्यांकडून शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक होणार असेल तर ती कदापी सहन केली जाणार नाही. आधीच्या सहकारी असतील किंवा आताच्या खाजगी बाजार समित्या यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतमाल लिलावाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावी. प्रत्येक शेतकऱ्यांस त्यांच्या शेतमाल विक्रीचे पैसे रोख स्वरूपातच द्यावे. या नियमांचे काटेकोर पालन करून घेण्याची जबाबदारी सहकार व पणन विभाग म्हणजेच राज्य सरकारची आहे, सरकारने याबाबत बाजार समित्यांना स्पष्ट शब्दात लेखी आदेश द्यावेत. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. ज्या ज्या बाजार समित्यांमध्ये हे नियम पाळले जाणार नाहीत, त्या बाजार समित्या राज्य सरकारने कायमस्वरूपी बंद करून टाकाव्यात.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना