मोहन बारहाते
मराठवाड्याचे 'कॉटन हब' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मानवत परिसरातून दरवर्षी उच्च दर्जाच्या कापसाच्या लाखो गाठी परराज्यात रवाना होतात. मात्र, स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव असल्याने या भागाच्या अर्थव्यवस्थेची मोठी गळती होत आहे. (Cotton Hub)
मानवत कृषी बाजार समितीत दरवर्षी ५ ते ७ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी होऊन ४८० ते ५०० कोटींची उलाढाल होते; परंतु हा कापूस केवळ कच्चा माल म्हणून बाहेर जात असल्याने मूल्यवर्धन शून्य आहे. त्यामुळे या ठिकाणी 'इंटिग्रेटेड टेक्स्टाइल पार्क' उभारण्याची मागणी जोर धरत आहे. (Cotton Hub)
मानवत तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात कापूस लागवड करून केवळ उत्पादनच घेतले जात नाही तर उच्च दर्जाच्या कापसाच्या गाठींची निर्मितीदेखील केली जाते.
मानवतमध्ये १२ जिनिंग युनिट्सद्वारे केवळ रुई तयार केली जाते. सूतकताई, विणकाम आणि कापडनिर्मिती हे पुढील टप्पे परराज्यात पूर्ण होतात. परिणामी येथील कापूस इतरांना श्रीमंत करत आहे. (Cotton Hub)
जर येथे 'इंटिग्रेटेड टेक्स्टाइल पार्क' उभे राहिले तर कापसाच्या गाठीपासून तयार होणाऱ्या कापडाचे मूल्य कैक पटीने वाढू शकते. यामुळे स्थानिक तरुणांचे पुणे, मुंबईसारख्या शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबून हजारो हातांना कामही मिळेल आणि प्रक्रिया उद्योगांअभावी 'कॉटन हब'ची आर्थिक गळती थांबण्यास मदत होईल.
विकासासाठी आवश्यक पावले कापूस, सरकी, तेल, पेंड आदी तपासणीसाठी स्थानिक स्तरावर अद्ययावत प्रयोगशाळा (लॅबची) गरज आहे.
तयार कापसापासून कापड बनवणे आणि कमी दर्जाच्या कापसापासून वैद्यकीय बँडेज तयार केल्यास महिलांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल. तसेच शेतात जाळल्या जाणाऱ्या पराटीपासून प्लायवूडला पर्याय ठरणारे पार्टिकल बोर्ड तयार होऊ शकतात.
मानवतच्या बाजार समितीत दरवर्षी ४५० ते ५०० कोटी रुपयांची उलाढाल होते. पण आपला कापूस केवळ कच्चा माल म्हणून बाहेर जातो याचा खेद वाटतो. जोपर्यंत येथे सूत कताई, कापड निर्मिती आणि गारमेंटिंग सारखे प्रक्रिया उद्योग उभे राहत नाहीत, तोपर्यंत स्थानिक अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळणार नाही.
शासनाने मानवतला स्पेशल टेक्सटाईल झोन जाहीर करून उद्योगांना प्रोत्साहन दिले तर स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळेल. त्याचबरोबर शहराची अर्थव्यवस्थाही सुधारेल. - पंकज आंबेगावकर, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मानवत
शासकीय इच्छाशक्तीची गरज मानवतला खऱ्या अर्थाने मराठवाड्याचे 'मँचेस्टर' बनवण्यासाठी केवळ बाजार समितीची उलाढाल पुरेशी नाही. सध्या विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना, लोकप्रतिनिधींनी मानवतला 'स्पेशल टेक्सटाइल झोन' म्हणून जाहीर करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास मानवतच्या अर्थकारणाचे चित्र पूर्णपणे पालटू शकते.