Kanda Market Issue : शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी, बाजारभाव स्थिर करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीसाठी RoDTEP दर आणि वाहतूक अनुदान वाढवण्याची मागणी महाराष्ट्र कांदा निर्यातदार संघासह शेतकरी प्रतिनिधींनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी महाराष्ट्र कांदा निर्यातदार संघाचे उपाध्यक्ष विकास सिंग यांच्यासह शेतकरी नेते दीपक पगार व इतर प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कांदा बाजारभाव सातत्याने घसरण सुरूच आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते आहे. या पार्श्वभूमीवर फलोत्पादन उत्पादक निर्यातदार संघटनेच्या (HPEA) वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, देशभरातील कांदा उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांसाठी निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीकडे तुमच्या आदरणीय मंत्रालयाने तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. यावर्षी भारतात चांगला मान्सून येण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः ऑगस्टमध्ये दक्षिणेकडील कांद्याचे लवकर आगमन होण्याचे संकेत आहेत.
ज्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत ताज्या कांदा उत्पादनाची लक्षणीय आवक होण्याची अपेक्षा आहे. मागणीला पुरेसा पाठिंबा न देता पुरवठ्यात एकाच वेळी आणि लक्षणीय वाढ झाल्याने कांद्याच्या किमतीत मोठी घसरण होण्याची शक्यता जास्त आहे. किंमतीत अशा घसरणीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. शिवाय, याचा कांदा व्यापाऱ्यांवरही गंभीर परिणाम होतो आहे, ज्यामुळे संपूर्ण पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
या संदर्भात, निर्यात बाजारपेठा देशांतर्गत किमती स्थिर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कांद्याच्या निर्यातीला प्रभावीपणे प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि चालना देण्यासाठी, कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील कर (RoDTEP) दर 5 टक्के पर्यंत वाढवा. सध्याचा RODTEP दर भारतीय कांद्यासाठी उपयुक्त नाही. 'पाकिस्तान आणि चीन' सारख्या इतर प्रमुख कांदा निर्यातदार देशांकडून होणाऱ्या तीव्र स्पर्धेचा देखील विचार केला पाहिजे. हे दोन्ही देश आधीच खूप कमी दराने पुरवठा करत आहेत. आयातदार बांगलादेश आणि श्रीलंकेचा स्थानिक ठिकाणी कांदा बाजारात आहे. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना सरकारी पाठिंब्याशिवाय प्रभावीपणे स्पर्धा करणे आव्हानात्मक बनत आहे.
बाजार कोसळण्यापासून रोखता येईल
कांदा निर्यातीसाठी मालवाहतुकीच्या खर्चावर ७ टक्के पर्यंत वाहतूक आणि विपणन सहाय्य (TMA) किंवा तत्सम अनुदान सुरू करा. ५ टक्के वाढीव RODTEP दर आणि ७ टक्के पर्यंत वाहतूक अनुदान यामुळे कांदा निर्यातीची व्यवहार्यता लक्षणीयरीत्या सुधारेल, व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त उत्पादन खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अत्यंत आवश्यक असलेला आधार मिळेल आणि बाजार कोसळण्यापासून रोखता येईल, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
Kanda Market : ऑगस्ट महिन्यात कांद्याला काय दर मिळतील, परिस्थिती काय राहील? वाचा सविस्तर