राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांना मुक्कामाची सोय आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी शेतकरी भवन बांधणे.
तसेच अस्तित्वात असलेल्या शेतकरी भवनाची दुरुस्ती करणे यासाठी १९ डिसेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेस २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तीन आर्थिक वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली होती.
यासाठी ११६ बाजारसमित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी १०३.९८ कोटी आणि अस्तित्वातील शेतकरी भवनांच्या दुरुस्तीसाठी २८.५० कोटी याप्रमाणे एकूण १३२.४८ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेस मिळत असलेला प्रतिसाद विचारात घेऊन पुढे २०२६-२७ आणि २०२७-२८ या दोन आर्थिक वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत शेतकरी भवन बांधण्याचे ७९ नवीन प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी ४५ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.