विदर्भातील काळ्या मातीत मेहनत घेऊन हरभऱ्याचे भरघोस उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना यंदा पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका बसत आहे. हमीभाव ५८०० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सरकारी खरेदी केंद्रांकडे धाव घेतली; मात्र खरेदी केंद्रांवर 'बारदाना' (गोण्या) उपलब्ध नसल्याने विदर्भात संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी जिल्हा पणन महासंघाच्या कार्यालयाकडे विचारणा केली. यावेळी केंद्रांवर बारदान्याचा साठा शून्य आढळून आला. जिल्ह्यात १ लाख बारदान्याची तातडीची गरज असताना प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवित होते.
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या नागपूर येथील विभागीय कार्यालयाचे उपव्यवस्थापक राजेश सरोदे यांनी माहिती दिली की जिल्ह्यात १ मार्चपासून चणा खरेदीला सुरुवात झाली. २० हजार क्विंटलच्या जवळपास चणा खरेदी झाला आहे; परंतु अजूनही १ लाख क्विंटलच्या जवळपास चण्याची खरेदी करायची आहे.
त्यासाठी खरेदी केंद्रावर बारदाना उपलब्ध नाही. हीच स्थिती विदर्भातील अन्य जिल्ह्यांची आहे. पणन मंडळाच्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयाला ईमेल व पत्राद्वारे कळवले आहे. 'नाफेड' मार्फत १५ दिवसांपूर्वीच ४० लाख बारदान्याची ऑर्डर कोलकात्याच्या मॅन्युफॅक्चरर्सना देण्यात आली.
बारदान्याची स्थिती
• पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाला नाफेड व एनसीसीएफकडून ८२ लाख २५ हजार नगर बारदाना प्राप्त झाला होता. त्यापैकी ५३ लाख ७५ हजार बारदाना सोयाबीन खरेदीला वाटप करण्यात आला.
• उर्वरित बारदान्यांपैकी १२ लाख ५०० नग बारदाना खरेदी केंद्रांना वाटप करण्यात आला. १८ लाख नग बारदान्याची मागणी पणन मंडळाच्या मुख्यालयाला करण्यात आली आहे.
सरकारने खरेदी केंद्र एकतर उशिरा सुरू केले. १५ ते २० दिवसांत खरेदी केंद्रावरील बारदाना संपला. त्यामुळे खुल्या बाजारात व्यापारी सक्रिय झाले. त्यांनी ४५०० ते ५१०० रुपयांपर्यंत चण्याचा भाव पाडला आहे. शेतकऱ्यांना ६०० ते ८०० रुपयांचा तोटा शेतकरी सहन करीत आहे. शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नका तातडीने बारदाना उपलब्ध करावा. - भूषण कुंटे, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना.
हेही वाचा : मृत्युपत्र करावे की बक्षीसपत्र; नक्की फायद्याचे काय? जाणून घ्या सविस्तर