रशिया-युक्रेन युद्धानंतर आता आखाती देशांमध्ये पेटलेल्या इराण आणि इस्रायल, अमेरिका यांच्यातील संघर्षाचा थेट जवळा फटका शेती उत्पादनालाही बसू लागल्याचे चित्र आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ कोलमडल्याने हिंगोली जिल्ह्याच्या कळमनुरी तालुक्यातील पांचाळ परिसरातील केळी, टरबूज आणि हळदीच्या दरात मोठी घसरण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
युद्धामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेत हाताशी आलेला घास हिरावला गेल्याने बळीराजा आर्थिक संकटात सापडला आहे. कळमनुरी तालुक्यातील जवळा पांचाळ, रेडगाव, वडगाव, गुंडलवाडी या परिसरातील केळीला इराण, इराक, दुबई आणि ओमान यांसारख्या आखाती देशांत मोठी मागणी असते. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी केळीला १९०० रुपये प्रतिक्विंटल आणि टरबुजाला २५ ते ३० रुपये प्रतिकिलो असा विक्रमी दर मिळत होता.
मात्र, २८ फेब्रुवारीपासून युद्धाची ठिणगी पडली आणि चित्र पालटले. निर्यातीसाठी जाणारा हजारो टन माल सध्या बंदरांवरच पडून आहे. परिणामी, स्थानिक बाजारपेठेत मालाची आवक वाढून दर कोसळले आहेत. सध्या केळीला केवळ ५०० रुपये क्विंटल तर टरबुजाला १० ते १२ रुपये किलो दराने विकावे लागत आहे.
हळद, कांदा, टरबूज आणि खरबूज काढणीच्या हंगामातच हे संकट ओढवल्याने कळमनुरी भागातील शेतकरी हवालदिल झाला असून, निसर्गाच्या लहरीपणासोबतच आता युद्धाचाही फटका सोसावा लागत आहे. यावर सरकारने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनास योग्य भाव मिळावा, अशी मागणी होत आहे.
शेतकऱ्याचे स्वप्न भंगले
• हिंगोली जिल्ह्याच्या जवळा पंचाळ येथील युवा शेतकरी शुभम बिलकटे यांची व्यथा या संकटाची तीव्रता स्पष्ट करते.
• त्यांनी दोन एकरात टरबुजाची लागवड केली होती. मल्चिंग, ठिबक आणि खतांचा वापर करून सुमारे दीड लाख रुपये खर्च केले.
• रमजान महिन्यात चांगला भाव मिळेल आणि ८ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न होईल, अशी त्यांना आशा होती.
• मात्र, युद्धाने बाजारपेठ विस्कळीत केली आणि त्यांना त्यांचे पीक मातीमोल भावात विकावे लागत आहे.
कष्ट करून पीक उभे आम्ही रात्रंदिवस केले; पण सातासमुद्रापार सुरू असलेल्या युद्धामुळे आमचे कंबरडे मोडले आहे. सरकारने या परिस्थितीत हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. - शुभम बिलकटे, युवा शेतकरी.
महागाई वाढली; उत्पन्न घटले
युद्धाचा परिणाम केवळ शेतीमालाच्या दरापुरता मर्यादित नाही. आखाती देशांतून येणारा गॅस आणि सीएनजीचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने इंधन दरवाढ झाली आहे. एकीकडे शेतीमालाचे भाव कोसळले असताना दुसरीकडे वाहतूक आणि मशागतीचा खर्च वाढल्याने शेतकरी दुहेरी कात्रीत सापडला आहे.