देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. कापूस खरेदीसाठी भारतीय कापूस महामंडळाला (सीसीआय) १,७१८.५६ कोटी रुपयांचा निधी केंद्राने मंजूर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
कापूस हंगाम २०२३-२४ साठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) व्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने ही मदत देण्यात आली आहे. बाजारात कापसाचे भाव कमी झाल्यास शेतकऱ्याकडून एमएसपी दराने कापूस खरेदी करण्यासाठी या निधीचा उपयोग केला जाणार आहे.
अर्थात शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची तरतूद सरकारने या निधीच्या माध्यमातून केली आहे.
आकडे
◼️ कापूस लागवड (सन २०२३-२४) - ११४.४७ लाख हेक्टर.
◼️ यावर्षी उत्पादनाचा अंदाज - ३२५.२२ लाख लाख गाठी.
◼️ देशात सुमारे ६० लाख शेतकरी कापूस पिकावर अवलंबून आहेत.
◼️ २५% उत्पादन जगातील एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत.
सीसीआयचे नेटवर्क
◼️ कापसासाठी किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याकरिता सीसीआयला केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे.
◼️ ११ प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये मजबूत खरेदी जाळे स्थापन केले असून, १५२ जिल्ह्यांमध्ये ५०८ हून अधिक खरेदी केंद्रे कार्यरत आहेत.
निर्णयामुळे काय बदलणार?
◼️ केंद्राच्या या निर्णयामुळे कापूस शेतकऱ्यांसाठी एमएसपी यंत्रणा अधिक प्रभावी होणार आहे.
◼️ बाजारात दर कोसळल्यासही शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागणार नाही, कारण सीसीआयकडून थेट खरेदी केली जाईल.
अधिक वाचा: महसूलमधील महाघोटाळा; राज्यातील सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यातच केला बदल