दिनेश पाठक
नाफेडसह एनसीसीएफ या केंद्रीय संस्थांकडून यंदा प्रत्येकी केवळ एक लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून, नाफेडने मात्र याबाबत अत्यंत गुप्तता पाळली आहे. सरकारी संस्थेकडून कांदा विकत घेण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष वाढू शकतो.
मागील सलग चार वर्ष प्रत्येकी दीड लाख टन कांदा खरेदी देशभरातून केला जात होता. यात एकूण उद्दिष्टापैकी नाशिकच्या कांद्याचा वाटा तब्बल ९० टक्के होता, तो यंदाही राहील.
दोन्ही संस्था मिळून प्रत्येकवर्षी देशभरातून तीन लाख क्विंटल कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवत असताना यंदा मुबलक प्रमाणात उन्हाळी कांदा असूनही सरकार तब्बल एक लाख टन कांदा कमी खरेदी का करणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
दुसरीकडे आता नाफेडने १२ रुपये ३५ पैसे किलो या दराने कांदा खरेदी सुरू केल्यानंतर सरकार टीकेचे धनी ठरत आहे. नाफेडने सध्या फक्त नाशिक जिल्ह्यातील कांदा खरेदीला १८ केंद्रांमध्ये शनिवारपासून (दि. १६) प्रत्यश्न सरुवात केली त्यातही नाफेडने कच खाल्ली असून, मागील वर्षी २५ केंद्रांवर संपूर्ण हंगामामध्ये कांदा खरेदी झाली होती.
देशातील अन्य २० केंद्रांवर नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरू करण्यात येईल, असे नाफेडमधील सूत्रांनी सांगितले. नाफेडकडून दरवर्षी नाशिकमध्ये गाजावाजा करून शासकीय कांदा खरेदीचा शुभारंभ केला जातो.
परंतु, यंदा अनेक उणिवा असल्याने तसेच शेतकऱ्यांचा रोष सहन करावा लागू शकतो म्हणून नाफेडने मागील दोन दिवसात कुठेही अधिकृत प्रसिद्धी न देता प्रत्यक्ष कांदा खरेदी केंद्र सुरूही केले. पहिल्या दिवशी शनिवारी (दि. १६) दुपारपर्यंत केवळ दोन हजार क्विंटल कांदा नाफेडने खरेदी केला होता.
खरेदीचे यंदा त्रांगडेच
शेतकरीही खरेदी केंद्राबाबत अनभिज्ञ दिसून आले. त्यातही एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीचे तर अजून भिजत घोंगडेच आहे. त्यांच्याकडून खरेदी कधी होणार? हे तेथील अधिकाऱ्यांनाही माहीत नाही. एकंदरीत सरकारी यंत्रणेकडून कांदा खरेदीचे यंदा त्रांगडेच दिसत आहे.
दर अत्यल्प असल्याची ओरड
कांदा उत्पादनासाठी बियाणे, रोपे, मजुरी, रासायनिक खते, कीटकनाशके, सिंचन, वाहतूक आणि साठवणूक यावर शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागतो. अनेक शेतकरी कर्ज काढून कांद्याचे पीक घेतात.
मात्र बाजारात दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांवर कांदा रस्त्यावर फेकण्याची वेळ येत आहे. अशा परिस्थितीत नाफेडकडून जाहीर करण्यात आलेला १२३५ रुपये प्रति क्विंटल दर उत्पादन खर्चही भरून काढू शकत नसल्याची तीव्र प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
नाफेडने कांद्याला दिलेला भाव समाधानकारक नाही. यातून लागवडीचा खर्चही निघणार नाही. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना तातडीने कराव्यात. निर्यात वाढल्यास देशांतर्गत बाजारातील अतिरिक्त पुरवठा कमी होऊन कांद्याच्या दरात सुधारणा होईल आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल. कांदा निर्यात ही केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे, तर देशासाठी परकीय चलन मिळवून देणारी महत्त्वाची बाब आहे. - भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.