राजाराम लोंढेकोल्हापूर : राज्यातील बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी सचिवांचे राज्यस्तरीय केडर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
सध्या संचालक मंडळाच्या सूचनेनुसारच सचिव काम करीत आहेत; पण संचालकांनी एखादा निर्णय चुकीचा घेतला, तर त्यांना विरोध करण्याची ताकद त्यांच्याकडे नसते.
राज्यस्तरीय केडर झाल्याने सचिवांना काही झाले तरी नोकरीची हमी आणि काम करण्यास मोकळीक मिळू शकते. हळूहळू संचालकांचा हस्तक्षेप कमी करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून सुरू आहे.
राज्यात ३०५ शेती उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत आहेत. या समित्यांचे सचिव नियुक्त करण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला असतो. बहुतांशी ठिकाणी कर्मचाऱ्यांमधून सेवाज्येष्ठतेनुसार नियुक्त्या केल्या जातात.
सचिव हे पद जबाबदारीचे असल्याने येथे सहकार विभागातील सहायक निबंधक दर्जाचा अधिकारीच सचिव म्हणून नेमावा, असे पणनच्या कलम ३५ (क) मध्ये म्हटले आहे; पण राजकीय हस्तक्षेपामुळे हा निर्णय होऊ शकलेला नाही.
बाजार समित्यांच्या कामात सुसूत्रता येण्याबरोबरच काहीसा अंकुशही राहावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सचिवांच्या राज्यस्तरीय केडरच्या निर्मितीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याचे निर्देश पणन विभागाला दिलेले आहेत.
साखर कारखान्याचे एम.डी. (कार्यकारी संचालक) यांची वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या पॅनलमधूनच नेमणूक केली जाते. त्या धर्तीवर समिती सचिवांचे पॅनल करून नियुक्ती करण्याची मानसिकता शासनाची दिसत आहे.
पुणे, सोलापूर आंतरराष्ट्रीय समित्यांचा दर्जानवी मुंबई, पुणे, नागपूर व सोलापूर या बाजार समित्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेमुळे देशविदेशांत शेतीमालाचा प्रभावी पुरवठा सुलभ होणार आहे.
तालुका बाजार समित्यांचा घेतला आढावा'एक तालुका, एक बाजार समिती' ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संकल्पना आहे. याबद्दल काही जिल्ह्यांतून विरोध होत असला तरी मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतल्याने पुन्हा या विषयाला गती मिळाली आहे.
अधिक वाचा: कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा दिला तर शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?