राज्यात ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेअंतर्गत ६० दिवसाच्या मुदतीत सौर कृषी पंप पुरवठादार कंपनीला आस्थापित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच अर्जदारांनी १२० दिवसाच्या आत पुरवठादार कंपनी निवडली असल्यास त्यांना कंपनीने पंप लावून देण्यात यावे.
पंप लावण्यास विलंब केल्यास अशा कंपन्यांकडून दंडाची वसुली करण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सूचनेला उत्तर देताना ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे म्हणाल्या, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी राज्य शासनाने मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना अमलात आणली आहे.
या योजनेला शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी भौतिक परिस्थितीमुळे सौर कृषी पंप लावणे शक्य नाही, अशा ठिकाणी पारंपरिक विद्युत पंप देण्याविषयी लवकरच धोरण आणण्यात येणार आहे.
राज्यात पीएम कुसुम ब घटक योजना आणि मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेद्वारे पंप देण्यात येत आहे. कुसुम ब घटक योजने अंतर्गत राज्यात २ लाख ८६ हजार सौर कृषी पंप आस्थापित करण्यात आले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल आहे.
राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतावर सौर कृषी पंप लावण्यासाठी ४२ कंपन्या सूचीबद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. दर्जेदार साहित्य पुरविणार असणाऱ्या कंपन्यास यामध्ये आहेत. परभणी जिल्ह्यामध्ये ११ शाखा कार्यालय पुन्हा कार्यान्वित करण्यात येतील.
तसेच सुधारित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) योजनेअंतर्गत वीज यंत्रणेच्या सक्षमीकरण करण्यात येईल. परभणी शहरासाठी वर्षभरात अतिरिक्त उपकेंद्रही उभारण्यात येईल, असेही ऊर्जा राज्यमंत्री यांनी सांगितले.
अधिक वाचा: बोगस पीक विमा काढणाऱ्यांची नावे जाणार 'ह्या' यादीत; अशी होणार कारवाई