भारत-अमेरिकेच्या अंतरिम करारामुळे भारतीय बाजारात काही अमेरिकन औद्योगिक व कृषी उत्पादने प्रवेश करू शकतील. अमेरिकेत कॉर्पोरेट शेती असून यांत्रिकीकरण मोठ्या प्रमाणात आहे.
शिवाय, सरकारही अनुदान मोठ्या प्रमाणात देत आहे. जनुकीय सुधारित (जीएम) अन्नपदार्थ उत्पादनालाही अमेरिकेत मान्यता आहे.
या सर्व कारणांमुळे अमेरिकेच्या कॉर्पोरेट शेतीपुढे भारतीय शेतकरी कसा तग धरणार, असा प्रश्न कृषी अभ्यासकांचा आहे.
केंद्र सरकारनेही शेतकऱ्यांना अनुदानासह यांत्रिकी शेतीला बळ दिले तरच भारतीय शेतकरी अमेरिकेसह जागतिक स्पर्धेत टिकणार आहे.
इथेनॉलसाठी अमेरिकेकडून आग्रह
◼️ अमेरिका हा इथेनॉलचे उत्पादन व निर्यात करणारा जगातील सर्वांत मोठा देश आहे.
◼️ भारताने पेट्रोल व डिझेलमध्ये इथेनॉल मिसळावे, असा आग्रह अमेरिकेने धरला आहे; परंतु भारताने सध्या फक्त उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांनाच इथेनॉल आयात करण्याची परवानगी दिली आहे.
◼️ अल्कोहोलमिश्रित केमिकल्स, बेव्हरेजेस, औषधे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांना इथेनॉल आयात करण्याची परवानगी दिली आहे.
अमेरिकेमुळे नव्हे तर भारतीय राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. जगात जनुकीय सुधारित (जीएम) अन्नपदार्थ उत्पादने घेत आहेत. भारतीय शेतकऱ्यांवर जीएम बियाणांच्या वापरावर निर्बंध आहेत. शेतकऱ्यांना उत्पादने घेण्याचे स्वातंत्र्य हवे. - रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
अमेरिकेच्या शेतमाल आयातीमुळे भारतीय बाजारपेठेवर परिणाम होणार आहे; पण भारताने जर शेतमालाच्या निर्यातीवरील १०० टक्के निर्बंध हटविले तर शेतकरी टिकेल. जगातील कोणत्या देशात गरज असेल तिथे शेतीमाल पाठविण्याची परवानगी दिल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. - संजय कोले, सहकार आघाडी प्रमुख, शेतकरी संघटना
भारत-अमेरिकेतील शेती उत्पादने आयात करारानुसार इथेनॉल भारतात येणार आहे. हे इथेनॉल स्वस्तात उपलब्ध झाल्यास आणि भारतात साखर कारखान्यांकडील इथेनॉल उचलले नाही तर साखर उद्योग अडचणीत येईल. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसेलच; पण बेरोजगारीही वाढेल. - आर. डी. माहुली, कार्यकारी संचालक, राजारामबापू साखर कारखाना
अमेरिकेत सरकार मोठ्या प्रमाणात अनुदान देत असल्यामुळे तेथील शेतकरी कमी खर्चात उत्पादन जास्त घेणार आहे. अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये बेदाण्याचे साडेचार लाख टन उत्पादन आहे. त्यापैकी एक लाख टन बेदाणा भारतात आला तर देशांतर्गत सर्व दर प्रचंड कमी होऊन द्राक्षशेती अडचणीत येईल. - मारुती चव्हाण, विभागीय अध्यक्ष, द्राक्ष बागायतदार संघ
अधिक वाचा: ट्रम्पचा झटका कापूस, सोयाबीन अन् इथेनॉल उत्पादकांना फटका; शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार