देशात, विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या भागांत दोन दशकांपासून हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. सावकारी कर्जाच्या पाशात लाखो शेतकरी अडकून पडले आहेत. शेतकऱ्यांना पेरणी आणि इतर कर्जासाठी सावकारांकडे जावे लागते. हा प्रश्न दीर्घकाळ राबविण्यात आलेल्या आर्थिक व बैंकिंग धोरणांचा थेट परिणाम आहे.
आर्थिक उदारीकरणामुळे बैंकिंग क्षेत्राचा मूलभूत स्वभाव बदलला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची सामाजिक बांधिलकी दुय्यम ठरू लागली. 'सामाजिक नफा' या संकल्पनेची जागा 'आर्थिक नफा' या निकषांनी घेतली. शेती कर्जावरील व्याजदर सबलती रद्द करण्यात आल्या.
बिगर-बैंकिंग वित्तीय संस्था, मायक्रो फायनान्स, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स यांच्या माध्यमातून दिलेल्या कर्जालाही शेती कर्ज म्हणून गणले जाऊ लागले. आकडेवारीत शेती कर्ज बाढलेले दिसत असले, तरी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारा कर्जपुरवठा घटत गेला. १९९२-९३ मध्ये नव्या लेखापरीक्षण पद्धती लागू झाल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बेका तोट्यात गेल्या.
त्या बंद करण्याच्या प्रक्रियेत ग्रामीण भागातील शाखा मोठ्या संख्येने बंद करण्यात आल्या. त्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. २७ बँकांची संख्या १२ वर आणताना पाच हजारांहून अधिक शाखा बंद झाल्या. या पोकळीत स्मॉल फायनान्स बँका, बिगर-बैंकिंग वित्तीय संस्था आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांनी प्रवेश केला.
त्यांच्या व्याजदरांचे स्वरूप सावकारीपेक्षा फारसे वेगळे नाही. कर्जवसुली पद्धतीही आक्रमक, अमानवी आहेत. रिझर्व्ह बैंक निर्बंध लादत असल्याचा दावा करत असली, तरी त्यांची अंमलबजावणी अपुरी असल्याचे अभ्यासांमधून स्पष्ट होते.
उपाय काय?
• सार्वजनिक क्षेत्रातील बैंकांची ग्रामीण उपस्थिती वाढवणे, सहकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचे बळकटीकरण, कमी व्याजदरात थेट शेती कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि बिगर-बैंकिंग संस्थांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे हे धोरणात्मक उपाय आवश्यक आहेत.
• शेतकन्यांच्या प्रश्नाकडे केवळ कल्याणकारी दृष्टिकोनातून नव्हे, तर उत्पादन व्यवस्थेचा कणा म्हणून पाहिले गेले, तरच या संकलवर दीर्घकालीन उपाय संभवतील.
देवीदास तुळजापूरकर
माजी संचालक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र
हेही वाचा : आता सर्पदंशावर होणार अचूक उपचार; स्नेक वेनम किटमुळे कळणार सर्पदंश विषारी की बिनविषारी