देशातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मदत व्हावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सात वर्षांपूर्वी किसान सन्मान योजना सुरू केली. यामधून शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते.
२१ वा हप्ता आला असून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपये जमा झाले आहेत. पण, निकष लावल्याने हजारो शेतकरी वंचित राहिले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लागावा, या हेतूने वर्षाला ६ हजार रुपये देण्याचे घोषणा केली होती.
ही मदत तीन हप्त्यात मिळत आहे. त्यानुसार योजनेची सुरुवात डिसेंबर २०१८ मध्ये आली. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना २१ हप्ते करण्यात मिळालेले आहेत.
तर आता या योजनेत नवीन निकष आहेत. यामध्ये कुटुंबातील एकालाच लाभ देण्यात येत आहे. यामुळे लाभार्थी कमी झाले आहेत.
निकष लावल्याने वंचित
काही शेतकऱ्यांनी ई केवायसी आणि आधार लिंकिंग ही केलेले नाही. तेही या योजनेपासून दूर राहत आहेत. यामुळे लाभार्थी आकडा कमी होत चालला आहे.
राज्याच्या वाढीव तीन हजारांचे गुपितच!
◼️ शासनाने विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्याचे मिळून वर्षाला १५ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते.
◼️ राज्य शासन वर्षाला जादा ३ हजार रुपये देणार आहे; पण आताच्या हप्त्यात वाढीव मधील एक हजार रुपये जादा मिळणार का? हे अजून तरी गुपितच आहे.
ई-केवायसी नाही; मग लाभ कसा मिळणार
◼️ राज्य आणि केंद्र शासनाच्या या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण आणि ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय या योजनेचा लाभ मिळत नाही.
◼️ आधारकार्ड प्रमाणीकरण न केलेले व ई-केवायसी न केलेले बरेच शेतकरी आहेत.
राज्य शासनाचेही सहा हजार
◼️ राज्य शासनानेही दोन वर्षांपूर्वी 'नमो' शेतकरी सन्मान योजना घोषित केली.
◼️ प्रधानमंत्री सन्मान योजनेत पात्र शेतकरीच राज्याकडून ही लाभ घेतात; पण, राज्य शासनाचा ऑगस्ट ते नोव्हेंबर दरम्यानचा हप्ता अजूनही मिळालेला नाही.
◼️ बहुतांशी वेळा केंद्राबरोबरच राज्य शासनाचा ही हप्ता मिळत असतो. आता मात्र राज्याच्च्या मदतीला उशिर झालेला आहे.
अधिक वाचा: महिलांना कृषी पर्यटन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी पर्यटन विभागाची नवी योजना; मिळतंय १५ लाखांचे कर्ज