अण्णा नवथर
अहिल्यानगर जिल्ह्यात एक लाखाहून अधिक ऊस तोडणी मजूर आहेत. रात्रंदिवस उसाच्या फडात राबणाऱ्या ऊस तोडणी मजुरांना आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा, यांसह इतर सुविधा पुरविणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे.
प्रत्यक्षात मात्र कोणत्याही सुविधांची उपलब्धता दिसून येत नाही. यावर प्रशासकीय यंत्रणेचा अंकुश असतो. परंतु, ही यंत्रणा कारखानदारांच्या दबावाखाली असल्याने ऊस तोडणी मजूर अक्षरशः नरक यातना भोगताना दिसत आहेत.
कामगारांच्या मतांवर राजकारण करणाऱ्या नेत्यांनीही याकडे पाठ फिरविल्याने कामगारांना वाली कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
साखर कारखानदारांचा जिल्हा म्हणून हा जिल्हा ओळखला जातो. सहकारी साखर कारखान्यांबरोबरच अनेक खासगी कारखान्यांनी या जिल्ह्यात बस्तान बसविले आहे. यंदाचा गाळप हंगाम सुरू झाला आहे.
ऊस तोडणी मजूर दाखल झाले आहेत. परजिल्ह्यातून अनेक कामगार जिल्ह्यात आले आहेत. ऊसतोड मजुरांसह त्यांच्या मुलांना किमान सुविधा मिळाव्यात, या मागणीसाठी अ‍ॅमिकस क्यूरी या संस्थेने आवाज उठविला.
या संस्थेने सन २०२३ मध्ये न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने कामगारांना सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत परिपत्रक काढले.
शासनाच्या परिपत्रकात नियम काय...
१) ऊस तोडणी कामगारांची गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी कामगार मंडळाकडे नोंदणी करणे.
२) कामगार मंडळाकडून पुरविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती देण्यासाठी शिबिरे आयोजित करावीत.
३) हंगाम सुरू होण्यापूर्वी मजूर व त्यांच्या मुलांची आरोग्य विभागाच्या मदतीने वैद्यकीय तपासणी करावी.
४) जवळच शाळेत मुलांना प्रवेश मिळवून द्यावा. तसेच, शाळा दूर असल्यास मुलांची शाळेत पोहोच करण्याची सोय करावी.
५) मजुरांच्या निवासाची व्यवस्था कारखान्याने करावी.
६) गाळप हंगाम कालावधीत कामगारांना शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवावे.
७) आरोग्याबाबत जनजागृती करावी. निवासाच्या ठिकाणी शौचालयांची व्यवस्था करावी.
८) निवासाच्या ठिकाणी वीजपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा. आरोग्य तपासणीसाठी फिरते रुग्णालय उपलब्ध करून द्यावे.
९) हंगाम काळात तीनवेळा मजुरांची आरोग्य तपासणी करावी. महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून द्याव्यात.
१०) अन्न पुरवठा विभागाच्या मदतीने रेशन उपलब्ध करावे. मजुरांचा अपघात विमा कारखान्यांनी उतरवा.
११) महिलांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना कराव्यात, अनुचित प्रकार घडल्यास कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मदत करावी.
अधिक वाचा: महसूल विभागाचे नवे आदेश, आता सात दिवसांत मिळणार शेतरस्ता; जाणून घ्या सविस्तर