केंद्र सरकारने इथेनॉलबाबत घेतलेल्या 'या' निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे मालाचे सोने होणार; वाचा सविस्तर

भारताला इंधन क्षेत्रात स्वावलंबी बनविण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

नवी दिल्ली: भारताला इंधन क्षेत्रात स्वावलंबी बनविण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहनांच्या उत्सर्जन नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, यामुळे देशात ८५% (ई८५) आणि १००% (ई१००) इथेनॉलमिश्रित इंधनावर चालणाऱ्या गाड्या धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

केंद्रीय मोटर वाहन नियम १९८९ मध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना मंत्रालयाने २७ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध केली आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये १० ते २० टक्के इथेनॉल मिश्रण केले जाते.

मात्र, नवीन प्रस्तावानुसार आता ई८५, ई१०० यांसारख्या उच्च इथेनॉल मिश्रणासह, शुद्ध बायोडिझेल (बी१००) आणि हायड्रोजन-सीएनजी इंधनालाही अधिकृत मान्यता दिली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांचे सोने होणार◼️ इथेनॉलची निर्मिती ऊस, मका आणि तांदूळ यांसारख्या पिकांपासून केली जाते.◼️ या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला मोठा भाव मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.◼️ दुसरीकडे, कच्च्या तेलाच्या आयातीवर खर्च होणारे अब्जावधी डॉलर्स वाचण्यास मदत होणार आहे.

३० दिवसांत सूचना मांडण्याचे आवाहनमंत्रालयाने या प्रस्तावांवर ३० दिवस सार्वजनिक सूचना कालावधी ठेवला आहे. नागरिक आणि वाहन उद्योगातील तज्ज्ञ आपल्या सूचना किंवा हरकती नोंदवू शकतात.

हलकी व्यावसायिक वाहनेही येणार नव्या कक्षेत◼️ प्रस्तावित बदलांमध्ये हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी वजन मर्यादा ३,००० किलोवरून ३,५०० किलोपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ◼️ त्यामुळे व्हॅन, पिकअप आणि लहान ट्रक एकसमान उत्सर्जन चाचणीच्या कक्षेत येणार आहेत. इंधनांच्या व्याख्या आणि मानके अद्ययावत करण्यात आल्या.◼️ 'हायड्रोजन प्लस सीएन' ऐवजी 'हायड्रोजन प्लस सीएनजी' असा बदल करण्यात आला असून, उत्सर्जन मोजमाप 'मिलीग्रॅम/किलोवॅट तास' या स्वरूपात निश्चित करण्यात आले आहे.

अधिक वाचा: राज्यातील 'या' प्रकल्पासाठी भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी दीड कोटी मिळणार; वाचा काय आहे निर्णय?