सन २०१४-१५ च्या गाळप हंगामात कारखान्यांना ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना उसासाठी एफआरपीची रक्कम देण्याकरिता मदत व्हावी म्हणून, केंद्र शासनाने दि. २३ जून, २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केली.
सदर योजनेस अनुलक्षून गाळप हंगाम २०१४-१५ मधील एफआरपी प्रमाणे एकूण देय ऊस किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम दि. ३० जून, २०१५ अखेर ज्या कारखान्यांनी अदा केलेली आहे व ज्या कारखान्यांनी हंगाम २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये गाळप घेतले आहे.
अशा राज्यातील १४८ पात्र सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना केंद्र शासनाने जाहीर केलेली योजना लागू करण्याबाबत तसेच प्रथम वर्षाच्या कर्जावरील सरळ व्याजाच्या १०% किंवा बँकांकडून आकारण्यात येणारे व्याजदर यामधील जो दर कमी असेल.
त्यानुसार प्रथम वर्षाचे व्याज अनुदान केंद्र शासनाने दिल्यावर उर्वरीत कर्जावरील रेड्युसिंग बॅलन्सनुसार पुढील ४ वर्षाचे व्याज अनुदान राज्य शासन देईल असा निर्णय घेण्यात आला.
तद्नंतर फक्त सन २०१४-१५ मध्ये गाळप हंगाम घेतलेल्या २२ सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांसाठी राज्य शासनामार्फत व्याज अनुदानाबाबत शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला.
सदर दोन्ही योजनांत न बसणाऱ्या ६ सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन-व्याज अनुदान योजना शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली.
त्यानुसार राज्य शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून पात्र असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना वेळोवेळी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
सदर योजनेकरिता सन २०२४ मध्ये रु. १४.५४ कोटी इतकी रक्कम दीर्घ मुदतीचे कर्जावर व्याज अनुदानासाठी प्रदान करण्यास मान्यता दिलेली आहे.
आता, साखर आयुक्त यांनी दि. २८.०२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तावित केलेल्या २६ साखर कारखान्यांना व्याज अनुदानाची सन २०१७-१८, सन २०१८-१९, सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या चार वर्षाची रक्कम अदा करण्यासाठी शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे.
सन २०२४-२५ मध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून रु. १०८.३० लाख (रुपये एक कोटी आठ लाख तीस हजार फक्त) इतका निधी दिर्घ मुदतीचे कर्जावर व्याज अनुदान म्हणून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
राज्यातील कोणत्या सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देय व्याज अनुदान मागणी केली? किती रक्कम वितरीत केली? व देय रक्कम किती आहे? हे पाहण्यासाठी शासन निर्णय वाचा.
अधिक वाचा: Shevga Export : पंढरपूर तालुक्यामधील शेतकरी महिला गटाचा शेवगा दुबईला रवाना