राज्य शासनाच्या वतीने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने नागपूर जिल्ह्यातील ९४ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु नागपूर जिल्ह्यातील तलावात अजूनही गाळ साचलेला आहे.
गाळ साचून असल्याने तलावांची साठवण क्षमता कमी झाली आहे. वास्तविक तलावातील काढलेला गाळ शेतकऱ्यांनी शेतात नेऊन टाकल्यास जमिनीची उत्पादकता वाढण्याला मदत होऊ शकते. परंतु गाळमुक्त धरण योजना कुठे मुरली, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
अमृत महोत्सवाअंतर्गत तलावातील गाळ काढणे व जलस्रोत पुनर्स्थापित करण्यासाठी जलसंधारण विभाग, पाटबंधारे विभाग व जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बैठकीत वेळेत कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
त्या अनुषंगाने लघुसिंचन विभागाच्या काही तलावातील गाळ काढण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र तलावांची पाणी साठवण क्षमता दरवर्षी कमी होत असल्याचे चित्र आहे. साठवण क्षमता कमी झाल्याने याचा सिंचनावर परिणाम झाला आहे.
काय आहे योजना?
यापूर्वीच्या योजनेत शासनाकडून फक्त इंधन खर्च दिला जात होता. यंत्रसामग्री खर्च स्वयंसेवी संस्था, तर गाळ पसरविण्यासाठीचा वाहतूक खर्च शेतकरी स्वतः करीत होते. यावर्षी मात्र शासनाकडून गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी यंत्रसामग्री आणि इंधन दोन्हीचा खर्च दिला जात आहे. तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनासुद्धा या योजनेचा लाभ घेता यावा, याकरिता शेतकऱ्यांना अनुदानही देण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यातील ९४ तलाव, बंधाऱ्यातील गाळ काढण्याच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती.
२०२५ पर्यंत राहणार मोहीम
नागपूर जिल्ह्यातील जलसंधारण विभाग, जि. प.चा जलसंधारण विभाग व गाळमुक्त (गाळमुक्त) मोहिमेत पाटबंधारे विभागाची धरणे, मोठे दल आणि कालवे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने गाळ काढून स्थानिक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी उपलब्ध करून दिला जात आहे. लहान शेतकऱ्यांची गरज भासणार आहे. गाळयुक्त माती वाहून नेण्यासाठी अनुदानही दिले जात आहे. ही मोहीम २०२५ पर्यंत चालणार आहे.