श्रीरामपूर : शेती महामंडळाच्या हरेगाव मळ्यातील नऊ गावांतील आकारी पडीक शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या वडिलोपार्जित जमिनी सरकारने त्वरित परत कराव्यात.
या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष विधिज्ञ अजित काळे यांनी येत्या शनिवारी (दि. ११) शहर पोलिस ठाण्यात जेलभरो आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
शेती महामंडळाच्या हरेगाव मळा परिसरातील शिरसगाव, ब्राम्हणगाव, वडाळा महादेव, उंदिरगाव, खैरी, निमगाव, माळवाडगाव, मुठेवाडगाव, खानापूर या नऊ गावांतील शेतकऱ्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनी १९१८ मध्ये ब्रिटिश सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या.
भंडारदरा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात विकसित करून पिकविण्यासाठी ३० वर्षाच्या कराराने परत करण्याचे निश्चित केले होते.
पुढे १९४७ च्या स्वातंत्र्यानंतर राज्य सरकारने या जमिनीवर शेती महामंडळ स्थापन करून खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी समाविष्ट केल्या.
या खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी राज्य सरकारने परत केल्या. मात्र आकारी पडीक जमिनी अद्याप ताब्यात ठेवल्या आहेत. या जमिनीचे मूळ मालक शेतकऱ्यांचे वारस आहेत.
सरकारने त्या अधिग्रहित केलेल्या नाहीत हे उच्च न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने आठ आठवड्यांत जमिनी परत देण्याचे आदेश १४ ऑगस्ट २०२५ च्या निकालात राज्य सरकारला दिले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळातील त्यावेळचे महसूल मंत्री व अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या जमिनी परत मिळवून देण्यासाठी विखे पाटील हे आकारी पडीक शेतकऱ्यांचे बाजूने असल्याने हा लढा यशस्वी झाल्याचे अजित काळे यांनी सांगितले आहे.
प्रस्तावावर राज्यपाल सही का करत नाहीत?
◼️ नव्याने अस्तित्वात आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सरकारने राज्यपाल प्रस्तावावर स्वाक्षरी करत नाहीत, या सबबीखाली हा प्रश्न प्रलंबित ठेवला आहे.
◼️ या जमिनी मोठ्या उद्योग व्यवसायास देण्याचा घाट घातला आहे. सरकारला जाग आणण्यासाठी लढा शांततेच्या मार्गाने रस्त्यावरची लढाईने पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अधिक वाचा: लाईट बिल अजून कमी होणार, आता मिळणार डिस्काउंट; कोणत्या युनिट स्लॅबला किती रुपये डिस्काउंट?