संदेश हजारे
जवळा : राज्य सरकारच्या कृषी अनुदानाच्या यंत्रणेत मोठा बदल करत लॉटरी पद्धतीला कायमची 'गुडबाय' देण्यात आली आहे.
त्याऐवजी आता 'प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' (एफसीएफएस) हे धोरण लागू करण्यात आले आहे. या नव्या प्रणालीमुळे लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया जलद झाली असली, तरी तिच्यात पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येत आहे.
यामुळे ऑनलाईन यंत्रणांमध्ये पारंगत असलेले गावपातळी वरील सेतू चालक, डिलर आणि ठराविक लॉबींना मोठा फायदा मिळतो आहे, तर ग्रामीण, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व माहितीअभावी मागे राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हित धोक्यात आले आहे.
लॉटरी प्रणालीत अनुदानासाठी अर्ज केल्यानंतर निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता होती. याद्वारे कोणताही अर्जदार निवडले जाऊ शकत असे.
मात्र आता, जे शेतकरी लवकर अर्ज करतील त्यांनाच अनुदानाचा लाभ मिळणार असून, इतर गरजू अर्जदार वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
यामुळे कृषी विभागाने पारदर्शकता गमावल्याचा आरोप होत आहे. २०२५-२६ या वर्षासाठी लॉटरी पद्धत पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे. याऐवजी एफसीएफएस प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
या नव्या प्रणालीमुळे शहरालगत राहणारे, कृषी अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असलेले, डिजिटल साधनसंपत्ती असलेले शेतकरी अर्ज लवकर भरू शकतात.
त्यांना अनुदानही पटकन मिळू शकते. मात्र, ग्रामीण भागातील व साधनांचा अभाव असलेल्या शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेतून डावलले जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्याच्या कृषी विभागाने पारदर्शकता गमावत अनुदान वाटपातील सुस्पष्टता आणि समानतेला हरवले आहे. नवीन एफसीएफएस प्रणाली केवळ 'वेगवान व सुजाण अर्जदारां'साठी फायद्याची ठरत असून, 'गरजूंना' अधिकच दूर करत आहे.
शासनाने या धोरणाचा पुनर्विचार करून अधिक संतुलित आणि न्याय्य पद्धती स्वीकारावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
लॉटरी पद्धत शेतकऱ्यांच्या फायद्याची
२०१७ मध्ये कृषी विभागाने ऑफलाइन लॉटरी प्रणाली सुरू केली होती. ही प्रक्रिया गावपातळीवरील प्रस्ताव संकलित करून कृषी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत व लोकप्रतिनिधींसमोर लॉटरी काढून राबवली जात असे. जरी सुरुवातीच्या अर्ज संकलन प्रक्रियेत काही त्रुटी होत्या, तरी लॉटरीद्वारे निवड ही पारदर्शक पद्धतीने होत होती. परंतु, अर्जाची संख्या वाढल्यामुळे लॉटरी नियमितपणे घेतली जात नव्हती. त्यामुळे अर्ज प्रलंबित राहून शेतकऱ्यांत नाराजी निर्माण झाली. त्याचाच फायदा घेत लॉबींनी लॉटरी पद्धत हटविण्यासाठी दबाव टाकल्याचे दिसते आहे.
सेतू केंद्र, डीलर आणि दलालांची मक्तेदारी
गावपातळीवरील सेतू केंद्र चालकांकडे इंटरनेट, संगणक, प्रिंटर यांसारख्या सुविधा असतात. परिणामी, हे चालक त्यांच्या ओळखीच्या किंवा पैसे देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राधान्याने भरतात, तर उशिरा आलेल्या शेतकऱ्यांना वाट पाहायला लावतात.
डीलर्स आणि दलालांचे बुकिंग
काही खासगी कृषी डीलर आणि दलाल ठरावीक शेतकऱ्यांचे अर्ज तयार ठेवतात. अनुदान योजनेच्या लिंक सुरू होताच हे अर्ज भरले जातात. गरजू, पण वेळेअभावी पोहोचू न शकलेले शेतकरी नंतरच्या क्रमांकावर राहतात. आणि अनुदान संपते.
अधिक वाचा: बनावट दस्त व कुलमुखत्यारपत्र नोंदणी कायदा बदलणार; काय होणार बदल? वाचा सविस्तर