Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > फळबाग विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सरकार देते विम्याची ३० टक्के रक्कम

फळबाग विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सरकार देते विम्याची ३० टक्के रक्कम

The government pays 30 percent of the insurance amount to the farmers under the Orchard Insurance Scheme | फळबाग विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सरकार देते विम्याची ३० टक्के रक्कम

फळबाग विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सरकार देते विम्याची ३० टक्के रक्कम

हवामान धोक्यांपासून दिले जाणार विमा संरक्षण

हवामान धोक्यांपासून दिले जाणार विमा संरक्षण

प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेंतर्गत आंबिया बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांसाठी फळपीक विमा योजना लागू असून त्यात मालेगाव उपविभागातील मालेगाव, सटाणा, नांदगाव या तालुक्यातील डाळींब, द्राक्ष व पेरू या फळपिकांचा समावेश आहे. त्या अनुषंगाने सदर योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्यासाठी फळपीक विमा हप्ता वेळेत भरुन आपल्या फळपीक क्षेत्रास संरक्षण प्राप्त करून घ्यावे, असे आवाहन उपविभागीय कृषी अधिकारी गोकुळ आहिरे यांनी केले आहे.

या योजनेत कर्जदार व बिगर  कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील पिकासाठी लाभ घेणे फळपिकांसाठी ऐच्छिक असून, खातेदारा व्यतिरिक्त कूळ अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. केंद्र शासनाच्या विमा हप्ता ३० टक्के दरापर्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे ३० टक्केवरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांना स्वीकारावा लागेल.

अधिसूचित फळपिकांपैकी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा अंबिया बहारासाठी कोणत्याही एका हंगामाकरिता विमा संरक्षणाचा लाभ घेता येईल. या योजनेंतर्गत अवेळी पाऊस, कमी तापमान, गारपीट, जास्त पाऊस, सापेक्ष आर्द्रता या हवामान धोक्यांपासून संरक्षण दिले जाणार आहे, अशी माहिती आहिरे यांनी दिली.

योजनेंतर्गत ३०-३५ टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त ५ टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्वीकारले असून ३५ टक्केवरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी प्रत्येकी ५० टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी जमीन भूधारणेच्या मर्यादित एका शेतकऱ्याास अधिसूचित फळपिकांसाठी ४ हेक्टर क्षेत्र मर्यादिपर्यंत विमा नोंदणीची मुभा आहे.

Web Title: The government pays 30 percent of the insurance amount to the farmers under the Orchard Insurance Scheme