ऊस काटा मारीवर अंकुश ठेवण्यासाठी अखेर शासनाने घेतला 'हा' महत्वपूर्ण निर्णय; वाचा सविस्तर

साखर कारखान्यांच्या वजन काट्याबाबत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी असतात. वजनामध्ये फसवणूक होत असल्याने त्यामध्ये पारदर्शकता यावी.

राजाराम लोंढेकोल्हापूर : साखर कारखान्यांच्या वजन काट्याबाबत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी असतात. वजनामध्ये फसवणूक होत असल्याने त्यामध्ये पारदर्शकता यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून सुरू होती.

शेतकरी संघटनांचाही यासाठी रेटा होता. अखेर शासनाने वजन काट्यांच्या तपासणीसाठी असलेल्या नियमावलीत सुधारणा करण्यासह नवीन तंत्रज्ञान राबवण्यासाठी ‘वैधमापन शास्त्र’ विभागातील तज्ज्ञ चौघा अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली आहे.

गुरुवार (दि. १२)पर्यंत समितीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. साखर कारखान्याचे काटे आणि वैध मापनशास्त्र विभाग नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडतो.

साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाल्यानंतर प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाकडे तक्रारी सुरू होतात.

वैध मापनशास्त्र विभागाकडून दरवर्षी प्रत्येक साखर कारखान्याचे वजन काटे तपासल्याचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवला जातो.

यामध्ये एकाही कारखान्याच्या काट्याबाबत दोषयुक्त अहवाल पाठवला जात नाही. सगळ्याच कारखान्याचे काटे तंतोतंत बरोबर असतील तर मग शेतकऱ्यांच्या तक्रारी का येतात?

हा प्रश्न उपस्थित करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह इतर संघटनांनी हा विषय शासन दरबारी लावून धरला होता. त्याची दखल घेऊन ही समिती गठित केली आहे.

काय होऊ शकतो बदल◼️ सर्व वजन काटे सर्व्हला ऑनलाइन जोडले जातील.◼️ प्रत्येक वजनाची नोंद शासनाकडे उपलब्ध राहील.◼️ यामुळे आपोआपच कारखान्यांवर अचूक वजनाबाबत दबाव येऊ शकतो.

अशी आहे समिती१) सु. ह. चाटे (सह नियंत्रक, वैध मापनशास्त्र विभाग, संभाजीनगर विभाग) : अध्यक्ष२) डी. पी. पवार (उप नियंत्रक, सांगली) : सदस्य सचिव३) डी. के. शेजवल (निरीक्षक, वाघोली विभाग) : सदस्य४) आर. पी. टाळकुटे (निरीक्षक, बारामती विभाग) : सदस्य

साखर कारखान्याकडून सर्व मार्गाने शेतकऱ्यांची लूट होते, त्यातील मोठी लूट म्हणजे वजन काट्याच्या माध्यमातून केली जाते. यासाठी राज्य शासनाकडे आम्ही याबाबत तक्रार केली होती, त्यानुसार ही समिती गठित केली. काट्यांना आधूनिक प्रणाली बसवाच, त्याशिवाय शासनाने स्वत:चे वजनकाटे उभे केले पाहिजेत, शासनाकडे निधी नसला तर संबधित कारखान्यांकडे गाळप होणाऱ्या उसातून कपात करून निधी उभा करावा. - राजू शेट्टी (नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)

अधिक वाचा: पंजाब व कर्नाटकच्या धर्तीवर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपयांची मदत देण्याची मागणी