मुंबई : राज्यातील शासकीय जमिनींच्या व्यवहारातील छोट्या स्वरूपाचे शर्तभंग नियमित करण्याचे अधिकार आता विभागीय आयुक्त/जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
याची तरतूद असलेले महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता विधेयक मंगळवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे प्रत्येक असे प्रकरण मंत्रालयात जाण्याची गरज नसेल.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधेयक मांडताना सांगितले की, आतापर्यंत शासनाने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या बाबतीत होणारे शर्तभंग नियमित करण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती.
हे काम केवळ शासकीय परिपत्रकांच्या आधारे केले जात होते. मात्र, या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होत होती किंवा प्रलंबित राहत होती. ही उणीव आता दूर झाली आहे.
४० पट नजराणा रद्द
◼️ राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी आणि कुळवहिवाट कायद्यातील प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी 'महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदे (सुधारणा) विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.
◼️ या विधेयकाद्वारे जमिनीच्या विक्रीवरील जाचक '४० पट नजराणा' रद्द करण्यासोबतच, विशेष परिस्थितीत औद्योगिक प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
◼️ महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, कुळाला मालकी हक्क मिळाल्यानंतर १० वर्षानी जमीन विक्री करताना शेत साऱ्याच्या ४० पट नजराणा भरण्याची अट होती.
◼️ ही रक्कम अत्यंत किरकोळ (३०-४० रुपये) असूनही, ती वसूल करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर ३ ते ४ वर्षे जात होती. यामुळे कुळांची अडवणूक होत होती. आता हा ४० पट नजराणा पूर्णपणे रद्द केला आहे.
अधिक वाचा: राज्यात 'या' जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २०२० च्या खरीप पीक विम्याचे पैसे मिळणार; शासन निर्णय जारी