Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > राज्यात 'या' जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २०२० च्या खरीप पीक विम्याचे पैसे मिळणार; शासन निर्णय जारी

राज्यात 'या' जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २०२० च्या खरीप पीक विम्याचे पैसे मिळणार; शासन निर्णय जारी

Farmers in 'this' district in the state will get 2020 Kharif crop insurance money; Government decision issued | राज्यात 'या' जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २०२० च्या खरीप पीक विम्याचे पैसे मिळणार; शासन निर्णय जारी

राज्यात 'या' जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २०२० च्या खरीप पीक विम्याचे पैसे मिळणार; शासन निर्णय जारी

pik vima gr मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने, प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा केली जाणार आहे.

pik vima gr मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने, प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा केली जाणार आहे.

मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने, प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा केली जाणार आहे.

न्यायालयाकडून प्राप्त झालेली रक्कम (धनाकर्ष स्वरूपात) (व्याजासह) व प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या, खरीप हंगाम २०२० मधील, उर्वरीत राज्य हिस्सा देय अनुदान रक्कम रु.१३४,११,९१,९३८/- जमा केले जाणार आहे.

जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद, (Dist. Supdt. Agriculture Officer, Osmanabad) या नावाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयकृत बँकेत नवीन बँक खाते उघडण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्याबाबत जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांनी तसेच, आयुक्त (कृषि) यांनी, विनंती केली होती.

मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशास अनुसरुन शासन निर्णयान्वये, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या, खरीप हंगाम २०२० मधील उर्वरीत राज्य हिस्सा अनुदानाकरिता रु.१३४,११,९१,९३८/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा करण्यासाठी, न्यायालयाकडून प्राप्त झालेली रक्कम (धनाकर्ष स्वरूपात) व्याजासह व प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या खरीप हंगाम २०२० मधील उर्वरीत राज्य हिस्सा देय अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

यासठी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद (धाराशिव), (Dist. Supdt. Agriculture Officer, Osmanabad (Dharashiv)) या नावाने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयकृत बँकेत वैयक्तिक ठेव खाते (Personal Deposit Account) उघडण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली आहे.

१) सदर वैयक्तिक ठेव खाते (Personal Deposit Account) चे लेखापरीक्षण करण्यात यावे.
२) प्रशासकाने वैयक्तिक ठेव खात्याची योग्य देखभाल सुनिश्चित करावी.
३) वैयक्तिक ठेव खात्यातील (PD/PLA) पावती (receipt) खालीलप्रमाणे असेल.
अ) प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, खरीप हंगाम, २०२० अंतर्गत धाराशीव जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना विमा भरपाई वाटप करण्याकरिता, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी, जिल्हाधिकारी, धाराशीव यांना प्रदान केलेल्या धनाकर्षाचे रोखीकरण.
ब) प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम, २०२० अंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान/नुकसान भरपाईच्या दुसऱ्या हप्त्याचे (राज्य हिस्सा) वितरण. वैयक्तिक ठेव खात्यातून होणारा खर्च हा, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (खरीप हंगाम, २०२०) धाराशीव जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचे वितरण करण्यासाठी आहे.
४) सदर वैयक्तिक ठेव खाते, तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच २०२५-२६, २०२६-२७ आणि २०२७-२८ साठी चालवण्यास परवानगी आहे.
५) या वैयक्तिक ठेव खात्यामध्ये कोणतेही महसूली जमामह/सूली खर्चा संदर्भातील व्यवहार करु नयेत.
६) प्रशासकाद्वारे या खात्यातील शिलकीचा ताळमेळ दरमहा जिल्हा कोषागार कार्यालयाशी जुळवला जाईल.
७) आर्थिक वर्षाच्या शेवटी कोषागार अधिकाऱ्याने, सदर वैयक्तिक ठेव खात्यातील शिल्लक रकमेचा ताळमेळ महालेखापाल कार्यालयाशी घालून शिल्लक रकमेची पुष्टी (confirmation) महालेखापाल कार्यालयात सादर करावी.

अधिक वाचा: रॉकेल वाटपासाठी गावनिहाय याद्या देण्याचे आदेश; प्रति लिटर काय दराने मिळणार रॉकेल?

Web Title : उस्मानाबाद के किसानों को मिलेगा 2020 फसल बीमा: सरकारी आदेश जारी

Web Summary : अदालत के आदेश के बाद उस्मानाबाद के किसानों को 2020 खरीफ फसल बीमा का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने ₹134.11 करोड़ आवंटित किए हैं। वितरण के लिए एक विशेष बैंक खाता खोला जाएगा, जो उचित लेखा परीक्षा और समाधान सुनिश्चित करेगा।

Web Title : Osmanabad Farmers to Receive 2020 Crop Insurance Payments: Government Order

Web Summary : Osmanabad farmers will receive 2020 Kharif crop insurance payments following a court order. The government has allocated ₹134.11 crore. A special bank account will be opened for disbursement, ensuring proper auditing and reconciliation.