मुखरु बागडे
गत उन्हाळी हंगामातील आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानाचे चुकारे भंडारा जिल्ह्याच्या पालांदूर (ता. लाखनी) परिसरातील शेतकऱ्यांना दोन महिने लोटून सुद्धा मिळालेले नाही. जून व जुलै महिन्यात विकलेल्या धानाचे चुकारे शासनावर थकीत असल्याने खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे. शासनाने झोपेचे सोंग घेतल्याची टीका शेतकरी वर्गातून उमटत आहे.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून उन्हाळी हंगामात मे महिन्यापासून उन्हाळी धान खरेदी केले. जुलै महिन्यापर्यंत खरेदी पार पडली. पूर्ण खरेदी सरकार करू शकले नाही, ही खेदाची बाब आहे. मात्र जेवढी खरेदी झाली त्याचे चुकारे सुद्धा वेळेत शासन देत नसल्याने शेतकऱ्याची आर्थिक गोची होत आहे.
शेतकरी हा देशाचा आधारस्तंभ आहे. हे सगळ्यांना मान्य असले तरी त्याची वारंवार पिळवणूक शासनाच्या वतीने होत आहे. खरेदी केलेल्या धानाचे चुकारे पंधरा दिवसात देणे बंधनकारक आहे. मात्र साठ दिवसांचा कालावधी लोटून सुद्धा शेतकऱ्यांच्या हातात पैका पडला नसल्याने समस्या वाढली आहे.
८ महिने लोटूनही दुसऱ्या टप्प्यातील बोनस मिळेना!
हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने बोनसची घोषणा केली. पहिल्या टप्प्यातील निधी मिळाला पण दुसऱ्या खेपेत प्रतीक्षेतील शेतकरी मदतीच्या अपेक्षेत आहेत.
उधारी काहीच मिळत नाही
शेती कसायला सगळा नगदी व्यवहार करावा लागतो. मजुरी सायंकाळीच मजुरांना द्यावी लागते. हमाली हातावरच द्यावी लागते. कृषी निविष्ठाधारक नगदी असतील तरच खत देतो. चिखलटीचे पैसे सुद्धा किमान इंधनापुरते तरी नगदी पुरवावे लागतात. अशा नगदीच्या काळात शेतकऱ्याचा धान मात्र तब्बल दोन महिने उधारीवर शासन विकत घेतो. खरंच हे न्याय व नीतीला धरून/शोभेसे आहे का, असा प्रश्न समाजात चावडीवर चर्चेत आहे.
शेतकऱ्यांची धानाच्या चुकाऱ्यासंदर्भात रोजच विचारणा संस्थेत वाढली आहे. संपूर्ण खरेदी ऑनलाइन पद्धतीने पणन कार्यालयाला पाठविली आहे. - सुनील कापसे, सचिव सेवा सहकारी संस्था पालांदूर जि. भंडारा.
गत दहा दिवसांपूर्वी मे व जून महिन्याचे काही शेतकऱ्यांचे चुकारे आले ते वाटून झाले. पुन्हा आज सायंकाळी चुकारे आले आहेत. लवकरात लवकर हे चुकारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळते केले जाणार आहेत. जुलै महिन्याचे चुकारे मात्र शिल्लक आहेत. - एस. बी. चंद्रे, पणन अधिकारी भंडारा.