दीपक देशमुख
सातारा : ऊस दरासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला यश आले असले तरी अद्याप उसाच्या अचूक वजनाचा प्रश्न अद्यापही सुटला नाही.
ऊस गाळपावेळी वजनकाट्यावर काटामारी होत असल्याच्या तक्रारी शेतकरी संघटना अनेक वर्षांपासून करत आहेत. शासकीय यंत्रणांकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने दरात जिंकले पण काट्यात हरले, अशी परिस्थिती आहे.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी उसाला दर जाहीर करावा, म्हणून दोन महिन्यांपासून संघर्ष सुरू होता. दहा कारखान्यांनी ऊस दर जाहीर केला तरी उर्वरित कारखान्यांकडून दर जाहीर केले जात नव्हते.
याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातही एक बैठक झाली. दरम्यान, 'लोकमत'मधूनही उसाचा प्रश्न आग्रहाने मांडण्यात आला.
अखेर पडळ, शरयू, किसनवीर साखर कारखान्यांनी ऊस दर जाहीर केला. ऊस दर जाहीर झाला असला तरी अचूक वजनकाट्यांची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
उसाच्या गाड्या कारखान्यावर येतात त्यावेळी दाखविले जाणारे वजन आणि प्रत्यक्ष उसाचे वजन यामध्ये फरक असल्याचा संशय शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.
उसाचे अचूक वजन किती आणि काट्यावर नोंद किती, याची पारदर्शक माहिती शेतकऱ्यांना दिली जात नसल्याने आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
अचानक तपासणी गरजेची
◼️ बिनचूक वजनकाट्यांच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटना आग्रही असून साखर कारखान्यांतील वजनकाट्यांची अचूक तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. परंतु, शेतकरी संघटनांना विश्वासात घेण्यात येत नाही.
◼️ कारखान्यांवरील वजनकाट्यांची काटेकोर तपासणी व दोर्षीवर कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत उसाच्या काटामारी थांबणार नसल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांनी शासनाशी भांडून बाहेरुन काटा करून आणावा, असा कायदा करून घेतला. तरीही साखर कारखानदार मात्र जुमानत नाहीत. त्यामुळेच संशय बळावत आहे. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना बरोबर घेऊन फक्त त्यांच्याकडून फार्स केला जातो. त्याऐवजी सहा महिने कायम पथक तयार करून गोपनीय तपासणी झाली पाहिजे. आम्हाला विश्वासात घेवून नवनवीन पद्धत अवलंबली तर काटामारी पकडता येईल. - राजू शेळके, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
उसाच्या वजनाबाबत तक्रारी आल्या आहेत. त्यासंदर्भात पथके बनवली आहेत. लवकरच तपासणी मोहिम राबवण्यात येणार आहे. कारखान्यांचे वजन काटे डिजिटल असणे आवश्यक आहेत. - योगेश अगरवाल, वैध मापन अधिकारी, सातारा
अधिक वाचा: अतिवृष्टीच्या पॅकेजमधील पिक विम्याचे १७,५०० रुपये सर्वच शेतकऱ्यांना मिळणार का? वाचा सविस्तर